६७ टक्के विद्यार्थ्यांना हवी आहे अकरावीसाठी सीईटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 21, 2021 04:08 AM2021-05-21T04:08:23+5:302021-05-21T04:08:23+5:30
आशीष दुबे नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केली होती. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी नाराज आहेत. ...
आशीष दुबे
नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केली होती. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी नाराज आहेत. ६७ टक्के विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) घेण्यावर सकारात्मक मत दर्शविले आहे. राज्य शिक्षण मंडळ आणि शिक्षण विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या एका संयुक्त सर्वेक्षणामध्ये हे चित्र पुढे आले आहे.
‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सर्व्हे मागील महिन्यात करण्यात आला होता. यात विद्यार्थी, शिक्षक व मुख्याध्यापकांना सहभागी करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना यात फक्त दोनच प्रश्नांवर मत विचारण्यात आले होते. अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी घ्यावी अथवा नाही, या प्रश्नावर ६७ टक्के विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक मत दर्शविले. यासोबतच, दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावरही नाराजी दर्शविली. सर्व्हेनंतरही शिक्षण विभागाने व राज्य शिक्षण बोर्डाने कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही. या संदर्भात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता सर्व्हे झाल्याच्या वृत्ताला त्यांनी पुष्टी दिली. मात्र, सीईटी कधी होणार, यावर निर्णय झालेला नाही.
सीईटीवर निर्णय न झाल्याने अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकही ठरलेले नाही. प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करणार हे आधी बोर्डाला ठरवावे, लागणार आहे. यानंतरच अंकसूचीचे प्रारूप व अकरावी प्रवेशाच्या प्रक्रियेची निश्चिती होईल. बोर्डाच्या अंक सूचीच्या आधारावरच अकरावीमधील प्रवेश होतील.
...
अभ्यासक्रम झाला होता पूर्ण
कोरोना संक्रमणामुळे मागील वर्षी शाळा उघडल्या नसल्या तरी शाळांनी ऑनलाईन वर्ग भरविले होते. यामुळे परीक्षेच्या दृष्टीने आपली तयारी झाली होती, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. परीक्षा रद्द करण्याऐवजी कोरोना संक्रमणापासून बचाव करीत परीक्षा कशी घेता येईल, असा दुसरा पर्याय राज्य सरकार व बोर्डाने शोधायला हवा होता.
...
शिक्षकांचे मत विचारात घेतलेच नाही
परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना बोर्ड आणि राज्य सरकारने शिक्षकांचे मत विचारात घ्यायला हवे होते. मात्र, तसे झाले नाही. असे झाले असते, तर परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली नसती.
...