नागपूर विद्यापीठात ७० कोटींचा गोलमाल? ‘कॅग’च्या अहवालात ताशेरे

ठळक मुद्दे६० महाविद्यालयांमध्ये खोट्या आधारावर संलग्नीकरण मुदतवाढसंशोधनाच्या नावाने बोंब

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ निधीच्या आर्थिक व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात उणिवा असून अनेक बाबींमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ‘कॅग’तर्फे (कॉम्पट्रोलर अ‍ॅन्ड आॅडिटर जनरल आॅफ इंडिया) ठेवण्यात आला आहे. विद्यापीठ विभाग, परीक्षा केंद्र, कर्मचारी इत्यादींना देण्यात आलेल्या अग्रीमाच्या रकमेपैकी ७० कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम अद्यापही असमायोजित आहे. यातील काही अग्रीम रकमेचे समायोजन तर १९८८ पासून प्रलंबित आहे. असा स्थितीत या निधीची अफरातफर होण्याची शक्यता ‘कॅग’तर्फे वर्तविण्यात आली आहे. ‘कॅग’ने विद्यापीठाच्या विविध धोरणांवर ताशेरे ओढत महाविद्यालय संलग्नीकरण प्रक्रियेतील घोळ, शिक्षणप्रणाली, संशोधनातील माघारलेपणा इत्यादींवर ताशेरे ओढले आहेत.
‘कॅग’तर्फे ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाचा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. ‘कॅग’ने २०१२-१३ ते २०१६-१७ या कालावधीची तपासणी करण्यासाठी जानेवारी ते जून २०१७ दरम्यान लेखापरीक्षण केले होते. विद्यापीठाच्या निधीमधून उचलण्यात आलेल्या अग्रीम निधीमधील घोळावर यात ताशेरे ओढले आहेत. अग्रीम घेणाऱ्या विभागाचे प्रमुख निधीचे समायोजन करण्यासाठी जबाबदार आहेत व पहिल्या अग्रीमची परतफेड झाल्याशिवाय पुढील अग्रीम प्रदान करायला नको. विद्यापीठाने शिक्षण विभाग, परीक्षा केंद्र, कर्मचारी यांना मार्च २०१५ पर्यंत ८४ कोटी १२ लाख रुपयांचे अग्रीम प्रदान केले होते. त्यापैकी केवळ १३ कोटी २२ लाख रुपये समायोजित करण्यात आले. ७० कोटी ९० लाख रुपये असमायोजित होते व यातील काही
अग्रीम तर १९८८ पासून प्रलंबित होते. तरीदेखील त्यांच्या समायोजनासाठी काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. अगोदरच्या अग्रीमांचे समायोजन झाले नसतानादेखील पुढील अग्रीम प्रदान करण्यात आले. इतक्या मोठ्या रकमांच्या अग्रीमांचे दीर्घ काळापर्यंत समायोजन न झाल्यामुळे निधीची अफरातफर होण्याची शक्यता टाळता येत नाही, असे ताशेरेच ‘कॅग’च्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.

४८४ महाविद्यालये ‘नॅक’च्या अधिस्वीकृतीशिवाय
नागपूर विद्यापीठात २०११ पूर्वी स्थापन ५५३ महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ (नॅशनल बोर्ड आॅफ असेसमेंट अ‍ॅन्ड अक्रेडिटेशन) किंवा ‘एनबीए’ची (नॅशनल बोर्ड आॅफ अ‍ॅक्रेडिटेशन) अधिस्वीकृती घेणे अनिवार्य आहे. परंतु यापैकी केवळ १३५ महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्थापनेपासून ५ वर्षांच्या आत ‘नॅक’ किंवा ‘एनबीए’ची अधिस्वीकृती प्राप्त केली. जून २०१७ पर्यंत केवळ ६९ महाविद्यालयांकडे ‘नॅक’ व ६ महाविद्यालयांकडे ‘एनबीए’ची अधिस्वीकृती होती. ४८४ महाविद्यालये ‘नॅक’ किंवा ‘एनबीए’च्या अधिस्वीकृतीविना सुरू असल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे विद्यापीठानेदेखील ही बाब मान्य करत विनाअनुदानित महाविद्यालये पुरेसे शिक्षक व सुविधा यांच्याशिवाय कार्यरत असल्याचे उत्तर दिले.

पाच वर्षांत कोणतेही संशोधन कार्य प्रसारित नाही
नागपूर विद्यापीठात संशोधन कार्याची प्रगती आणि निष्कर्ष याबाबत संनियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही पद्धती नाही. त्यामुळे १३२ संशोधन प्रकल्पांपैकी केवळ २७ पूर्ण होऊ शकले. मागील ५ वर्षांत कोणतेही संशोधन कार्य प्रसारित झाले नाही, असे अहवालात स्पष्ट करत ‘कॅग’ने विद्यापीठाच्या संशोधन धोरणांवरच प्रहार केला आहे.

संलग्नीकरणातदेखील हेराफेरी
एप्रिल २००७ रोजी नागपूर विद्यापीठाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार एप्रिल अखेरपर्यंत महाविद्यालय संलग्नीकरणास मुदतवाढीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी होती. १९८४ ते २०१० या कालावधीत संलग्नीकरण मिळालेल्या ६० महाविद्यालयांची ‘कॅग’तर्फे नमुना तपासणी करण्यात आली. यातील २१ महाविद्यालये भाड्याच्या इमारतीत सुरू होती. २४ महाविद्यालयांनी आवश्यक किमान गुणाचे निकष पूर्ण केले नसतानाही त्यांना संलग्नीकरण देण्यात आले होते. २३ महाविद्यालयांमध्ये तर स्थानिक चौकशी समितीने गुणांकन पद्धतीने उल्लंघन करून चुकीच्या पद्धतीने गुण दिले. ५३ महाविद्यालयांमध्ये नियमित शिक्षक वर्ग नसल्याचे स्थानिक चौकशी समितीने कळविले होते. ६० महाविद्यालयांमध्ये स्थानिक चौकशी समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर देण्यात आलेली संलग्नीकरणाची मुदतवाढ खोट्या आधारावर असल्याचे ‘कॅग’ने स्पष्ट केले आहे.


५२ टक्के निकाल विलंबाने घोषित
नियमांनुसार परीक्षा संपल्यावर ४५ दिवसांच्या आत निकाल घोषित व्हायला हवे. मात्र उन्हाळी २०१२ ते उन्हाळी २०१६ या कालावधीत घोषित ६ हजार ७४ निकालांपैकी ३ हजार १६८ निकाल ५० ते १०० दिवसांपेक्षा जास्त विलंबाने घोषित झाले. ही टक्केवारी ५२ टक्के इतकी आहे. याचा अहवाल विद्यापीठाने कुलपती व राज्य शासनाला सादर केला नाही, असेदेखील अहवालात नमूद आहे.

प्रत्यक्ष वर्ग ७५ दिवसांचेच
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक सत्रात ९० दिवस शैक्षणिक वर्ग झाले पाहिजेत. मात्र २०१४-१४ ते २०१६-१७ या कालावधीत प्रत्यक्ष शिकवणी वर्ग ३६ ते ७५ दिवसच झाले. विद्यापीठाकडून शिक्षण आणि शैक्षणिक वर्गांचे तास यांमध्ये तडजोड करण्यात आल्याचा निष्कर्षच ‘कॅग’ने काढला आहे.

बँक खात्याचा ताळमेळच नाही
नियमानुसार प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस रोकड वही आणि बँक खाते यांचा ताळमेळ घालून त्याबाबतचा अहवाल उपनिबंधकाकडे सादर करायला पाहिजे. मार्च २०१६ ते आॅक्टोबर २०१६ या कालावधीत रोकड वही शिल्लक व बँक खाते शिलकीमध्ये २ लाख ३० हजार ते १२ कोटी ५७ कोटी इतका फरक आढळून आला. १५ रोकडवह्या व त्यांच्याशी संबंधित बँक खात्यात हा फरक दिसून आला.

४.२५ कोटींच्या व्याजाची हानी
नियमानुसार अतिरिक्त निधीची कर्जरोखे किंवा बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक झाली पाहिजे. परंतु २०११ ते २०१६ दरम्यान १५० कोटींचा अतिरिक्त निधी मुदत ठेवींमध्ये जमा करण्यासाठी २ ते ७ महिन्यांचा विलंब झाला. त्यामुळे एप्रिल २०१३ ते नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीत ४ कोटी २५ लाख रुपयांच्या व्याजाही हानी झाली. सोबतच अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीसाठी दुसऱ्या साधनांचा विद्यापीठाने विचार केला नाही. त्यामुळे जास्त परतावा मिळविण्याची संधी गमावली गेली, असे ताशेरे ‘कॅग’ने ओढले आहे.

८८३ अंशदानीत शिक्षकांवर जबाबदारी
नागपूर विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये २०१२-१७ या कालावधीत ३३ ते ४८ टक्के शैक्षणिक कर्मचाºयांची कमतरता होती. मागील ५ वर्षांत ८ स्नातकोत्तर विभागाच्या शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांमध्ये ५० पदे रिक्त आहेत. मे २०१७ मध्ये विद्यापीठाने रिक्त पदांचा फरक भरुन काढण्यासाठी ८८३ अंशदानित शिक्षकांची नियुक्ती केली. परंतु रिक्त पदांची स्थिती बदललेली नाही व नियमित शिक्षकांसाठी अंशदानीत शिक्षक हे पर्याय असू शकत नाही, असे ताशेरे ‘कॅग’ने ओढले आहेत.