७० हजार भूखंडधारक नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत

गणेश हूड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार नागपूर सुधार प्रन्यासला होते. शहरातील अनधिकृत ले-आऊटमधील तीन लाख भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले होते. यातील २ लाख २० हजार भूखंड नियमित केले. तत्कालीन भाजप सरकारने नासुप्र बरखास्तीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर गुंठेवारी विभाग महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आला. मात्र संपूर्ण रेकॉर्ड सोपविला नाही. परिणामी गेल्या दीड वर्षात भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया थंडावली. चार हजार प्रकरणे निकाली काढली. अजूनही ७० हजार भूखंडधारक नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नासुप्रने ऑगस्ट २०१९ पासून भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया बंद करून गुंठेवारी विभाग मनपाच्या नगर रचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. परंतु फाईल नासुप्रकडेच आहेत. संबंधित भूखंडधारकांनी अर्ज केल्यानंतर नगर रचना विभागाकडून नासुप्रकडे फाईलची मागणी केली जाते. यात बराच कालावधी जातो. अर्जधारकांना कामासाठी चकरा माराव्या लागतात. त्यात नगर रचना विभागात मनुष्यळ नसल्याने नगर रचना विभागातील कर्मचारीही व अधिकारी त्रस्त आहेत.

मनपाकडे जबाबदारी आल्यापासून भूखंड नियमितीकरणासाठी नासुप्रने सात हजाराच्या आसपास फाईल पाठविल्या. यातील ३ हजार ५०० ते ४ हजार फाईलचा निपटारा करण्यात आला. उर्वरित फाईल प्रलंबित असल्याची माहिती नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

....

बांधकाम मंजुरीसाठीही चकरा

नासुप्रने आरएल दिलेले भूखंडधारक घर बांधण्यासाठी नगर रचना विभागाकडे अर्ज करतात. परंतु रेकॉर्ड अजूनही नासुप्रकडे असल्याने संबंधित भूखंडाची फाईल मागावी लागते. नासुप्रकडून फाईल प्राप्त झाल्यानंतर बांधकामासाठी मंजुरी देणे शक्य होते. यात बराच कालावधी जातो. यामुळे भूखंडधारकांना बांधकाम मंजुरीसाठी चकरा माराव्या लागतात.