राज्यात वीज कर्मचारी करणार ७२ तासांचा संप

राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्या महावितरण, महापारेषण आणि मेहाजेनकोतील तब्बल ८३ हजार कर्मचाऱ्यांनी येत्या ७ जानेवारीपासून ७२ तास संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सब-आर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन आणि वीज कामगार युनियन यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री, ऊर्जा विभाग आणि व्यवस्थापनाला नोटीस दिली आहे. इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्टमध्ये होत असलेल्या संशोधनाचा विरोध व कर्मचाऱ्यांंच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देसरकारला नोटीस : कायद्यात संशोधनाचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्या महावितरण, महापारेषण आणि मेहाजेनकोतील तब्बल ८३ हजार कर्मचाऱ्यांनी येत्या ७ जानेवारीपासून ७२ तास संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सब-आर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन आणि वीज कामगार युनियन यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री, ऊर्जा विभाग आणि व्यवस्थापनाला नोटीस दिली आहे. इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्टमध्ये होत असलेल्या संशोधनाचा विरोध व कर्मचाऱ्यांंच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
वर्कर्स फेडरेशनद्वारा जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, तीन कंपन्यांचे कर्मचारी गेल्या चार वर्षांपासून सरकारसोबत आपल्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा करीत आहेत. परंतु अद्याप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांनी ६ व ७ जानेवारी रोजी रात्री १२ वाजेपासून एक दिवसाच्या संपाची घोषणा केली होती. त्यात आता ८ आणि ९ तारखेलाही जोडण्यात आले आहे. संघटनांच्या इतर मागण्यांमध्ये महावितरणची पुनर्रचनेबाबत त्यांनी दिलेल्या सूचनांवर अंमलबजावणी व्हावी, महापारेषणमध्ये मंजूर पद कमी करण्यात येऊ नयेत, फ्रेन्चाईसीवर रोख लावत मुंब्रा, शील, कळवा व मालेगाव येथे फ्रेन्चाईसीबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, महाजेनकोचे लघु जल विद्युत प्रकल्प अधिग्रहित न करणे आणि महाजेनकोचे २१० मेगावॅट क्षमतेचे युनीट बंद करण्यात येऊ नयेत या मागण्यांचा समावेश आहे.