राज्यातील ७.५१ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्राला सेंद्रिय क्षेत्र घोषित होण्याची प्रतीक्षा

नागपूर : राज्यात सेंद्रिय शेतीला पाठबळ देण्यासाठी मागील २० वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला. अनेक योजना राबविण्यात आल्या. असे असले तरी परंपरागत रसायनांचा वापर न करणाऱ्या किंवा अत्यल्प वापर करणाऱ्या राज्यातील कृषी क्षेत्राकडे सरकारने अद्याप या दृष्टिकोनातून पाहिलेले नाही. परिणामत: शेतकऱ्यांची मानसिकता असूनही राज्यातील ७.५१ लाख कृषी क्षेत्राला सेंद्रिय क्षेत्र घोषित होण्याची प्रतीक्षा आहे.

महाराष्ट्रात कोकण, डोंगराळ व आदिवासी क्षेत्रातील शेतकरी तसेच विदर्भात गडचिरोली, यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी-जामणी तालुका, पुसद आदी क्षेत्रांमध्ये रासायनिक खतांचा वापर अत्यल्प आहे. असे ७.५१ लाख हेक्टर क्षेत्र असून, या ठिकाणी १०० टक्के सेंद्रिय क्षेत्र करण्यासाठी योजना अंमलात येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यात १ कोटी ५२ लाखांवर शेतकरी असून, सेंद्रिय शेती सहभागिता हमी प्रणाली या पोर्टलवर ५१ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी केली आहे.

राज्यातील या क्षेत्राला सेंद्रिय क्षेत्र घोषित करून शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन देता येऊ शकते. या भागातील शेतकऱ्यांनी रसायनाचा वापर न केल्याने जमिनीचा पोत टिकून आहे. अशा क्षेत्रामध्ये अद्यापही जैवविविधता टिकून असलेली दिसते. यावर आधारित मार्केंटिंग मॉडेल तयार करून रसायनमुक्त धान्याचा आंतराष्ट्रीय बाजारही सुरू करता येऊ शकतो. या मालाला किंमत अधिक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात बदल घडण्याचीही अपेक्षा यात आहे.

...

प्रचारासाठी अंमलबजावणी

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मागील २० वर्षांत सेंद्रिय शेतीच्या प्रचारासाठी बराच खर्च केला. केंद्र शासनाच्या पुरस्कृत कृषी आराखड्यात सेंद्रिय शेती विकास योजना (२००१-०२ ते २०१२-१३) राबवून ७,३७२.०१ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती विकास योजनेवर (२०१३-१४) ६१७.८१ लाख रुपयांचा खर्च झाला. सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान अभियानावर (२००५-०६ ते २००८-०९) २,८५२.३७ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये सेंद्रिय शेती धोरण राबवून १५०.०५ लाख रुपयांचा खर्च झाला. राज्य पुरस्कृत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन २०१९-२० ते २०२२-२३ या काळासाठी राबविण्याचे ठरले असून, १०,०००.०० लाख रुपयांची तरतूद झाली आहे. केंद्रपुरस्कृत परंपरागत कृषी विकास योजना २०१५-१६ पासून पुढे राबविण्यात आली. यावर १०,४००.०० लाखांचा निधी खर्च झाला. मात्र २०१९-२० मध्ये केंद्राकडून निधी मिळाला नाही. २०१९-२० मध्ये १६८३.२६ लाख निधी वितरित करण्यात आला.

...

अशा आहेत अपेक्षा

- सेंद्रिय शेती यंत्रणा जिल्हा पातळीवर उभारण्यात यावी.

- सेंद्रिय शेतीमालासाठी वेगळी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करावी.

- शेतकरी ते ग्राहक थेट सेंद्रिय शेतमाल खरेदी-विक्री प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी.

- सेंद्रिय शेतीमाल गुणवत्ता खासगी प्रयोगशाळा तपासणी खर्च कमी करावा.

...