डॉक्टरांच्या वेतनासाठी आले अखेर आठ लाख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2019 12:28 PM2019-05-15T12:28:51+5:302019-05-15T12:30:28+5:30
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी डॉक्टरांच्या वेतनासाठी मंगळवारी तातडीने आठ लाख रुपयांचे अनुदान संबंधित विभागाकडे सुपूर्द केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी डॉक्टरांच्या वेतनासाठी शासनाने १३ लाख रुपयांचे अनुदान दिले, परंतु विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे हे अनुदान परत गेले. परिणामी, गेल्या चार महिन्यांपासून डॉक्टर वेतनापासून वंचित होते. या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच याची दखल आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल यांनी घेतली. त्यांनी मंगळवारी तातडीने आठ लाख रुपयांचे अनुदान संबंधित विभागाकडे सुपूर्द केले. विशेष म्हणजे, १३ लाख रुपयांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण, हा प्रश्न आता चर्चेला आला आहे.
जिल्ह्यात ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ३१६ उपकेंद्र आहेत. आरोग्याचा हा डोलारा सांभाळण्यासाठी आरोग्य विभागाने कंत्राटी डॉक्टरांची मदत घेतली. ग्रामीण भागात आवश्यक सोई नसल्याने अनेक डॉक्टर येथे सेवा देण्यास इच्छुक नसतात. अशातही काही डॉक्टरांनी तयारी दर्शवली. यांच्या वेतनासाठी शासनाने मार्चच्या शेवटी १३ लाख रु. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे पाठविले. परंतु जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ) व जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, हा निधी न वापरताच परत गेला. निधी नसल्याने डॉक्टर वेतनापासून वंचित राहिले. याचे सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’ने ‘वेतनाचे पैसे आले, पण डॉक्टरांना मिळाले नाहीत’ या मथळ्याखाली १४ मे रोजी प्रसिद्ध केले. याची दखल उपसंचालक आरोग्य विभागाने घेतली. डॉ. संजय जयस्वाल यांनी तातडीने त्यांच्या अनुदानातून आठ लाख रुपये नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे सोपविले. यामुळे लवकरच डॉक्टरांच्या खात्यात वेतन जमा होणार आहे.
या घटनेने मात्र जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात सुरू असलेल्या गोंधळाचे पितळ उघडे पडले. वरिष्ठ अधिकारी कामकाजाकडे विशेष लक्ष देत नसल्याचेही समोर आले. यातच विभागाचे १३ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याने प्रशासन कुणाला जबाबदार धरते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वेतनासाठी दिला निधी
उपसंचालक आरोग्य विभाग, नागपूर कार्यालयाला मिळालेल्या अनुदानातून आठ लाख रुपये कंत्राटी डॉक्टरांच्या वेतनासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे वळविण्यात आला आहे. या घटनेला घेऊन अधिकाऱ्यांना जाबही विचारण्यात आला आहे.
-डॉ. संजय जयस्वाल, उपसंचालक, आरोग्य विभाग, नागपूर