८० टक्के पालकांनी शाळेचे शुल्कच भरले नाही; आता शाळा बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही

school Nagpur News नागपूर जिल्ह्यासोबतच विदर्भातील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सध्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

ठळक मुद्देशुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे विनंती ते म्हणतात, आधी सरकारकडून आदेश आणा

आशिष दुबे

लोकमत विशेष

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यासोबतच विदर्भातील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सध्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामत: पुढील शैक्षणिक सत्रापर्यंत अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमाविण्याची वेळ येऊ शकते. संस्थाचालकांच्या मते, शाळेत शिकणाऱ्या ८० टक्के पालकांकडून शुल्क भरण्यास टाळाटाळ होत आहे. दुसरीकडे शिक्षण विभाग नोटीस बजावून कारवाईची आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याची धमकी देत आहे. परिस्थिती तर अशी आहे की, शिक्षकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही संस्थाचालकांकडे पैसा नाही.

‘लोकमत’सोबत चर्चा करताना संस्थाचालकांनी उघडपणे आपली व्यथा व्यक्त केली. पालक शुल्क भरण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले तरी टाळाटाळ सुरू आहे. शुल्काबद्दल विचारल्यावर ते शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्याची धमकी देतात. अधिकारीही आरटीई नियमांवर बोट ठेवून कारवाईची धमकी देतात. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ते शाळांनाच दोषी ठरवत आहेत.

 शाळांची संख्या ७५९

जिल्ह्यात सीबीएसईच्या ११९ व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित ६४० विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये १० हजारांवर शिक्षक व ५ हजारांवर शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. लॉकडाऊन व त्या नंतरच्या काळातही शाळांना कोणालाही नोकरीवरून काढले नाही. वेतनाची पूर्ण रक्कमही दिली आहे. मात्र पालकांकडून पूर्ण शुल्क न मिळाल्याने नाईलाजाने कपात करावी लागली. मात्र आता यापुढे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करण्याएवढा आणि अन्य व्यवस्थापन खर्च चालविण्यासाठी निधी संस्थाचालकांकडे राहिलेला नाही. पालकांना हे माहीत असूनही शुल्क देण्यास त्यांच्याकडून टाळाटाळ होत आहे.

उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारले होते

शाळेच्या शुल्कावरून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अनावश्यकपणे दबाव टाकण्यात येत असल्याने अनएडेड स्कूल्स वेलफेअर एसोसिएशन नागपूर येथील सदस्य असलेल्या ४५ शाळांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना पुढील आदेशापर्यंत सक्ती न करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिले होते. तीन आठवड्यात याचिकेतील तक्रारीवर आपली भूमिका मांडण्यासाठीही सांगितले होते. राज्य सरकारच्या ८ मे रोजीच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी विनाअनुदानित शाळांना वारंवार शुल्कासाठी पत्र पाठवूृन फौजदारी कारवाई आणि दंड वसूल करण्याची धमकी देत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.

कशी चालवायची शाळा?

शाळेची अडचण पालक समजून घेत आहेत. तरीही शुल्क भरण्यासाठी सहकार्य मात्र करीत नाहीत. शुल्क जमा करण्यासाठी पालकांना अनेक सुविधा आणि किस्तीची योजना दिल्या आहेत. तरीही सकारात्मक प्रतिसाद नाही. अशा वेळी शाळा चालवायची तरी कशी, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

नीरू कपई, संचालिका, मॉडर्न स्कूल

कर्ज घेण्याची पाळी

शाळा चालविताना संस्थाचालकांना प्रचंड अडचणी येत आहेत. कर्ज घेण्यापर्यंत वेळ आली आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे आवश्यक आहे. नववी व दहावीच्या काही पालकानी शुल्क जमा केले आहे. मात्र नर्सरी ते आठवीपर्यंतचे पालक टाळाटाळ करीत आहेत.

डॉ. राजाभाऊ टाकसाळे, सेंट पॉल स्कूल

मेन्टेनन्सचा खर्चही चालविणे कठीण

बऱ्याच पालकांकडून शुल्क न मिळाल्याने आर्थिक अवस्था वाईट आहे. सीबीएसई व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही कठीण झाले आहे. शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवणे हे देखिल संस्थांसमोरील मोठे आव्हान आहे. शाळा राज्य सरकारच्या नियमांचे कडक पालन करीत आहेत. पालकांनी समस्या समजून घ्याव्या.

अल्पा तुलशान, संचालक, एमरॉल्ड हायस्कूल, अकोला