८० टक्के पारधी मुलांनी शाळाच पाहिली नाही

ठळक मुद्देविदर्भातील सर्वेक्षणात धक्कादायक खुलासेसमता आंदोलनाची पाहणी

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : गावकुसाबाहेर तांड्यावर, पाड्यावर राहून भटकंती करणाऱ्या  पारधी समाजाचे विदारक चित्र पुरोगामी महाराष्ट्रावर कलंक म्हणावा असेच आहे. प्राथमिक सुविधांपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या पारधी समाजातील ८० टक्के मुलांनी कधी शाळेचे तोंडच पाहिले नाही. सामाजिक समतेसाठी कार्य करणाऱ्या  समता आंदोलन या संस्थेने विदर्भातील पारधी समाजाच्या परिस्थितीवर केलेल्या सर्वेक्षणात हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.
विकसित म्हणविणाऱ्या  महाराष्ट्रात  वंचित समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक योजना राबविण्याचा गवगवा सर्वच सरकारांकडून केला जातो. मात्र हा विकास प्रत्यक्ष त्या समाजापर्यंत पोहोचला का, याकडे गंभीरतेने लक्ष दिले जात नाही. भंडारा जिल्ह्यात गावकऱ्यांकडून गावाबाहेर राहून शेतीची कामे करणाऱ्या  पारध्यांची संपूर्ण वस्ती जाळून टाकली जाते, एक मुलीने शेतातून वांगी तोडली म्हणून तिच्यासह संपूर्ण कुटुंबावर अत्याचार केले जातात, तेव्हा पारधी समाजाबाबत असलेली घृणा समजण्यास उशीर लागत नाही. पारधी समाजाचे सत्य वास्तव शासनासमोर मांडण्यासाठी समता आंदोलनाने विदर्भातील ५ जिल्ह्यांच्या ४० गावांमध्ये ५०० कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटून सर्वेक्षण अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाची आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आणि विचार करायला लावणारी आहे. समता आंदोलनाचे कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी या सर्वेक्षणाचे विदारक चित्र माध्यमांसमोर मांडले. पारधी समाजातील ६९ टक्के लोकांकडे जातीचे दाखलेच नाहीत. तब्बल ७० टक्के लोकांकडे रेशनचे कार्ड नाही. देशात मतदान हा मूलभूत हक्क म्हणून संविधानाने मान्यता दिली आहे. मात्र पाच जिल्ह्यातील ५६ टक्के नागरिकांकडे हा हक्क बजावण्यासाठी मतदान कार्ड नाही व मतदार यादीत नावही नाही. भिक्षा मागूनच पोट भरणाऱ्या  या समाजातील ८३ टक्के लोकांचे दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नावच नाही. देशात आधार कार्ड देण्यासाठी एवढी मोठी यंत्रणा राबविणारे शासन पारधी समाजाला मूलभूत दस्तऐवज देण्यास कमी पडते, यापेक्षा दुसरे आश्चर्य ते काय? सर्वेक्षणातील इतर गोष्टी या गंभीरतेने विचार करायला लावणाऱ्या  आहेत. पारधी समाजातील ७२ टक्के लोक असे आहेत, ज्यांच्याकडे एक तर घर नाही किंवा झोपडी किंवा कुडाच्या घरात राहणे भाग पडते. शिक्षणाची आकडेवारीही कमी धक्कादायक नाही. ७९ टक्के मुले शाळेतच गेली नाही आणि जी २१ टक्के शाळेत गेली त्यातील ६० टक्के मुलांनी मॅट्रिकच्या आधीच शाळा सोडून दिली आहे.
आरोग्य सुविधांबाबत अनेक प्रकारची हेळसांड या समाजाला सहन करावी लागते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने गंभीरतेने पावले उचलण्याची गरज असल्याची भावना पांढरीपांडे यांनी व्यक्त केली. समता आंदोलनाच्या अलका माटे, बाळासाहेब रणपिसे यांनी हा सर्वेक्षण अहवाल माध्यमांसमोर ठेवला.

 आजपासून धरणे आंदोलन
पारधी समाजाला जातीचे दाखले मिळावेत, त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळावा, पारधी समाजाचा विकास आराखडा तयार करावा, हिंगोली येथील कुटुंबावर झालेल्या अत्याचाराची चौकशी करण्यात यावी, नितीन आगे खून प्रकरणाचा तपास नव्याने करावा आदी मागण्यांसाठी १४ डिसेंबरपासून पटवर्धन मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यभरातून ५०० च्यावर समाजबांधव यामध्ये सहभागी होणार असल्याचे कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी सांगितले.

 अंधारात आशेचा किरण
या विदारक परिस्थितीतून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी संघटनेतर्फे तरुणांना शिक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. अकोला जिल्ह्यातील वडाळा हे गाव याबाबत प्रेरणादायी ठरले आहे. या गावातील साहेबराव राठोड आणि कुलदीप राठोड यांनी गावातील बदलत्या परिस्थितीची माहिती दिली. गावात जात पंचायतीऐवजी तांडा पंचायतीने काम केले जाते. यानुसार मुलांच्या शिक्षणासाठी, सामाजिक योजनांबाबत जनजागृतीसाठी तरुणांनी अभियान छेडले आहे. त्यामुळेच पारधीबहुल असलेल्या या गावाला पुरस्कार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.