धोकादायक इमारतीत भरतात वर्ग; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात, ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा कसा उंचावणार?

जिल्ह्यातील शाळांचे बांधकाम रखडले

नागपूर : निधी नसल्याने ग्रामीण भागातील धोकादायक शाळांचे बांधकाम रखडले आहे. अशा मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांमध्ये जीव धोक्यात घालून विद्यार्थ्यांना शिकावे लागत आहे. नागपूर जिल्ह्यात ८८ शाळांच्या इमारती जीर्ण व धोकादायक झाल्या आहेत. काही ठिकाणी याच इमारतीत वर्ग भरत असल्याने विद्यार्थ्याचा जीव धोक्यात आहे. दुर्दैवाने एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कळमेश्वर तालुक्यातील ९७ वर्गखोल्या जीर्ण

कळमेश्वर तालुक्यात प्राथमिक शाळांसाठी ३२८ वर्गखोल्या बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ९७ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. १०३ वर्गखोल्यांना दुरुस्तीची तर नवीन ५६ वर्गखोल्यांची गरज आहे. या तालुक्यातील जि.प.च्या ९० शाळांपैकी तेलकामठी, धापेवाडा, रेल्वे गेट घोराड तसेच म्हसेपठार येथील ४ शाळा बंद करण्यात आल्याने, सध्या ८६ शाळा अस्तित्वात आहेत. या शाळांतून ३६९६ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सर्वेक्षणानुसार तालुक्यातील ९७ वर्गखोल्या धोकादायक आहेत.

आठ शाळांच्या वर्गखोल्या धोकादायक

कळमेश्वर तालुक्यात आठ केंद्रांतून ८६ शाळांचा कारभार चालत असून, सर्वात जास्त धोकादायक वर्गखोल्या उच्च प्राथमिक शाळा तोंडाखैरी येथील ३, धुरखेडा येथील ३, तिडंगी येथील ६, उबाळी येथील ६, पिपळा (किनखेडे) येथील ४, मोहगाव येथील ३, सुसुंद्री येथील ४ वर्गखोल्यांचा समावेश आहे.

जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थी घेतात शिक्षणाचे धडे

मौदा तालुक्यातील पिंपळगाव मुरमाडी येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेची इमारत मोडकळीस आल्यामुळे येथे नवी इमारत बांधण्यात आली. सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत हे काम करण्यात आले. मात्र या बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने शाळेच्या भिंतीला मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. या बांधकामाची चौकशी करावी. कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा. नवीन बांधकाम करावे, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.

निधी रोखल्याने बांधकाम थांबले

नरखेड तालुक्यातील सावरगावात जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा आहेत. त्यापैकी शाळा क्रमांक २ ची इमारत मोडकळीस आली आहे. त्यातील काही वर्गखोल्या बंद केल्या आहेत, तर काही खोल्यांमध्ये वर्ग भरवले जात आहेत. या खोल्या व त्याचा काही भाग कोसळण्याची शक्यता आहे. शाळेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. शाळा दुरुस्ती निधी शासनाने रोखल्यामुळे बांधकामाची गती थंडावली आहे. इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत २०० विद्यार्थ्यांच्या आसपास विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. धोकादायक इमारतीमुळे पालकांची चिंता वाढली आहे.

स्ट्रक्चरल ऑडिटची गरज

जि. प. शाळांच्या जीर्ण इमारतींचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जि. प. शिक्षण विभाग व बांधकाम विभागाने शाळा इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या दुरुस्तीसाठी तातडीने पाऊल उचलण्याची गरज आहे.