जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८८४.९० कोटीची मागणी ()

४११ कोटींची मर्यादा, ४७३.१९ कोटींची अतिरिक्त मागणी

आतापर्यंत ६० टक्के निधी खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीची सभा शनिवारी पार पडली. या बैठकीत २०२१-२२ वर्षासाठी एकूण ८८४.९० कोटींची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यासाठी ४११ कोटींची मर्यादा असून जिल्हा नियोजन समितीने राज्य शासनाकडे ४७३ कोटींची अतिरिक्त मागणी केली आहे.

नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची सभा शनिवारी वसंतराव देशपांडे सभागृहमध्ये घेण्यात आली. या बैठकीला पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख, क्रीडा युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, खासदार विकास महात्मे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे, महापौर दयाशंकर तिवारी, आ. नागो गाणार, आ. गिरीश व्यास, आ. अभिजीत वंजारी आ. आशिष जयस्वाल, आ. विकास कुंभारे, आ. कृष्णा खोपडे,आ. प्रवीण दटके, आ. टेकचंद सावरकर, आ. समीर मेघे,आ. राजू पारवे, आ. विकास ठाकरे, आ. मोहन मते, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्त शीतल तेली उगले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांकडून मागितलेल्या खर्चाच्या आराखड्यानुसार एकूण ८८४.९० कोटीचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ६१५.५८,अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी २०५.२२ आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६४.०९ असे एकूण ८८४.९० कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शासनाने ठरवून दिलेली तीनही योजनांसाठीची मर्यादा ४११.७० कोटींची आहे. नागपूर जिल्ह्याने यावर्षी ४७३.१९ कोटींची अतिरिक्त मागणी केली आहे. आज जिल्हा नियोजन समितीने या अतिरिक्त मागणीसह ८८४.९० कोटींचा आराखडा मंजूर करण्याचा ठराव घेतला. १२ फेब्रुवारीला मुंबई येथे जिल्हा वार्षिक योजना अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक होत आहे या बैठकीमध्ये जिल्ह्याला अतिरिक्त किती निधी मंजूर केला जाणार हे ठरणार आहे.

बैठकीमध्ये मागील २५ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यात आली. तत्पूर्वी बैठकीमध्ये आमदारांनी अखर्चित निधीबद्दल चिंता व्यक्त केली. चालू आर्थिक वर्षामध्ये २०२०-२१ वर्षांमध्ये २० जानेवारीपर्यंत ६० टक्केच निधी खर्च झाला आहे. ४० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन यावेळी उपस्थित आमदारांनी विचारले. दोन महिन्यांमध्ये या वर्षीचा पूर्ण खर्च होईल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.