ठेवी विमा योजनेच्या टप्प्यात ९७ टक्के ठेवीदार

रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासात खुलासा : लहान ठेवीदारांना संरक्षण देण्याचा उद्देश

नागपूर : भारतात ६० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ठेव विमा प्रणाली (डीआयएस) आता परिपक्व झाली असून त्याअंतर्गत ९७ टक्के ठेवीदार आले आहेत. तर ४६ टक्के मूल्यांकनयोग्य ठेवींचा विमा झाल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अभ्यासात उघड झाली आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील अपयश आणि संकटांमुळे ठेवीदारांना संरक्षण देण्याची गरज भासू लागल्याचे निष्कर्षात म्हटले आहे.

अभ्यासगटात रिझर्व्ह बँकेचे आशुतोष रारावीकर, अविजित जोर्डर आणि भारतीय ठेव विमा व क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) अनुप कुमार यांचा समावेश होता. त्यांना जी. व्ही. नाधानेल यांनी सूचना केल्या तर एन अरुण विष्णू कुमार, जे एस मोसेस, भास्कर बिराजदार आणि किशन आंबेकर यांच्याकडून इनपुट मिळाले. सन १९३८ मध्ये त्रावणकोरमधील सर्वात मोठी त्रावणकोर नॅशनल आणि क्विलोन बँक बुडाली. सन १९४६ आणि १९४८ मध्ये बंगालमध्ये बँकिंग संकट आले. अशा संकटांच्या मालिकेने ठेव विमा प्रणाली सुरू करण्याच्या गरजेवर भर दिला. ग्रामीण बँकिंग चौकशी समितीने १९५० मध्ये या कल्पनेला पाठिंबा दिला. १९६० मध्ये लक्ष्मी बँक आणि पलाई सेंट्रल बँकेच्या पतनामुळे ही प्रणाली सुरू करण्याला वेग मिळाला. ठेव विमा कायदा, १९६१ द्वारे, ठेव विमा महामंडळाची (डीआयसी) स्थापना करण्यात आली. महामंडळाने १९६२ मध्ये कार्य सुरू केले.

सुरुवातीला, २८७ विमाधारक नोंदणीकृत बँका होत्या. तथापि, १९६७ मध्ये कमकुवत बँकांचे मजबूत बँकांमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे ही संख्या १०० पर्यंत खाली आली. १९६८ मध्ये महामंडळाचा टप्पा सहकारी बँकांपर्यंत वाढला. परिणामी, पीएमसी बँकेसह बँकेसह २२ बँकांच्या ठेवीदारांच्या ठेवी विमा संरक्षण आणि भुगतानमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. २०२१-२२ मध्ये दाव्यांच्या रकमेची पुर्तता ८,५१७ कोटी होती. ही रक्कम १९६२ मध्ये डीआयसीजीसीच्या स्थापनेनंतर ५,७६३ कोटींच्या एकूण दाव्यांच्या निपटाऱ्यांपेक्षा कितीतरी जास्त होती.

सर्व बँकांसाठी ठेव विमा अनिवार्य
भारतातील परदेशी बँकांसह सर्व बँकांसाठी ठेव विमा अनिवार्य आहे. सध्या, भारतातील १४० व्यावसायिक बँका आणि १,८५७ सहकारी बँकांचा समावेश असलेल्या १,९९७ बँका ठेव विमा प्रणालीद्वारे संरक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे, विमा संरक्षण मर्यादादेखील २०२० मध्ये प्रति बँक ठेवीदाराकरिता १ लाखावरून ५ लाखापर्यंत (सुमारे ६ हजार डॉलर) वाढविण्यात आली. आरबीआय निर्देशानुसार ९० दिवसांच्या आता विमाधारक ठेवीदाराला भुगतान करणे आवश्यक आहे. 

ग्राहकांना थेट पेमेंट केल्याने सुधारेल आयएस
ग्राहकांना थेट पेमेंटद्वारे दाव्यांचा निपटारा केल्यास सुधारणा होऊ शकते. यूएसनंतर जगातील दुसरी सर्वात जुनी ठेव विमा प्रणाली आहे. १ ते ५ लाखरदरम्यान ठेवी असलेल्या लहान ठेवीदारांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश आहे.
घाबरून पैसे काढण्याची गरज नाही
आता क्रियाशील सोशल मीडियासह, ठेवीदार केवळ बँक कोसळल्याच्या अफवांमुळे पैसे मोठ्या प्रमाणात एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित करू शकतात. ९७ टक्के लहान ठेवीदारांना योजनेंंतर्गत संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे ठेवीदारांना घाबरून पैसे काढण्याची गरज नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.