मिहानमधील भूसंपादन, पुनर्वसन, विकास कामांसाठी वाढीव ९९२ कोटी

मिहान प्रकल्पामध्ये भूसंपादन व विकास कार्य आणि पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सादर केलेल्या ९९२.९ कोटींच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.

ठळक मुद्देराज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी : एकूण २५०० कोटींच्या खर्चाला मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मिहान प्रकल्पामध्ये भूसंपादन व विकास कार्य आणि पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सादर केलेल्या ९९२.९ कोटींच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. यापूर्वी १५०८ कोटींच्या खर्चाला शासनाने मान्यता दिली होती. त्यामुळे आता प्रकल्पात एकूण २५०० कोटींचा खर्च करता येईल.
नुकसान भरपाईच्या दाव्यासाठी निधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयामुळे व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे वाढीव खर्च मंजूर झाला. मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आधी ६४४ कोटींना प्रशासकीय मान्यता शासनाने दिली होती. त्यानंतर बुधवारी २३५.८३ कोटींच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाईबाबतचे कलम १८ नुसार दाखल झालेल्या दाव्यांसाठी ५०० कोटी वाढीव निधी आता उपलब्ध होणार आहे. तसेच दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाईसाठी कलम २८ नुसार येणाऱ्या ९५ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
जयताळ्यात पोचरस्त्याच्या बांधकामासाठी ५० कोटी
बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या भूसंपादनासाठी १११.९८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. भारतीय वायुदलाच्या मौजा जयताळा येथील पोचरस्ता बांधकामासाठी ५० कोटी मिळणार आहे. त्या रकमेचा आणि प्रकल्प खर्चात १० टक्के वाढ गृहित धरून होणारी रक्कम म्हणून ९९.२८ कोटींचा या ९९२ कोटी रुपयांत समावेश आहे. आतापर्यंत शासनाने या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी २५०० कोटींना मान्यता दिली आहे. भूसंपादनप्रकरणी ५५ आणि २७६ निकाली निघालेल्या प्रकरणात निधीअभावी वाटप होऊ शकले नव्हते.
न्यायालयीन निकालानुसार ११७ कोटींचे वाटप
कलम १८ नुसार न्यायालयाच्या निकालानुसार ५४५ प्रकरणांपैकी २१४ प्रकरणात आतापर्यंत ११७ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत १६४ प्रकरणांमध्ये वाढीव मोबदल्याची रक्कम परिगणित करण्यात आली आहे. ही रक्कम १५० कोटी आहे. उर्वरित प्रकरणांमध्ये तसेच न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सुमारे ३५० कोटी मिळून ही रक्कम ५०० कोटींपर्यंत जाईल.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रयत्न
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मिहान प्रकल्पग्रस्त आणि जिल्हा प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. तसेच प्रकल्पग्रस्तांसोबत पुनर्वसन भागाची पाहणी करून दौरा केला होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व मागण्या प्रत्यक्ष ऐकून घेतल्या व त्या शासनापर्यंत पोहोचवून वाढीव खर्चास मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न केले, हे उल्लेखनीय.
मंजूर निधीतून विकास कामे
राज्य शासनाने मिहानमध्ये भूसंपादन, वाढीव मोबदला, पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांसाठी बुधवारी ९९२.९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली. यापूर्वी १५०८ कोटींना शासनाने मान्यता दिली होती. त्यामुळे आता प्रकल्पाच्या विकासासाठी एकूण २५०० कोटींचा खर्च करता येईल. यामध्ये खापरी गावठाण येथील जागा आणि घराचे पैसे, विमानतळामागील भामटी येथे १० ते ११ जागेचे अधिग्रहण, शिवणगाव येथील विक्तुबाबानगर येथील रहिवाशांना जमिनीचा मोबदला आणि विकास कामे मंजूर निधीतून करण्यात येणार आहे.
सुरेश काकाणी, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी.