मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुल रद्द करा; याचिकाकर्त्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मागणी

मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुल रद्द करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

नागपूर : मेकोसाबाग ते सेंट्रल माईन प्लॅनिंग ॲण्ड डिजाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) उड्डानपुल रद्द करा, अशी मागणी जनहित याचिकाकर्ते रमेश वानखेडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी ही माहिती देण्यात आली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वानखेडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त सचिव के. एस. जांगळे, निवृत्त अधीक्षक अभियंता जीवन निकोसे व नगररचनातज्ज्ञ सुजित रोडगे यांच्यासोबत गेल्या साेमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांची भेट घेतली. दरम्यान, या सर्वांनी मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुल व राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ते जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिजवरील आक्षेप लावून धरले. आधी एनएडीटी-जरीपटका आरओबी प्रकल्पच मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर, एका अज्ञात व्यक्तीच्या दबावाखाली मुळ आराखड्यात बदल करून या प्रकल्पात मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुलाचा समावेश केला गेला. 

हे दोन्ही पुल एकमेकांना छेदून चौक निर्माण होणार आहे. पुलावरून वाहणे वेगात धावत असल्यामुळे तो चौक अपघाताचे ठिकाण बणू शकतो. करिता, उड्डानपुल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मुख्य अभियंत्यांना करण्यात आली. याशिवाय, एनएडीटी-जरीपटका आरओबीचे जरीपटक्याकडील लँडिंग मागे घेण्यात यावे. पिलर-३ पासून उड्डानपुलाची उंची कमी केल्यास लँडिंग मागे घेणे शक्य होईल. करिता, आराखड्यात सुधारणा होतपर्यंत जरीपटक्याकडील बांधकाम थांबविण्यात यावे, असेही मुख्य अभियंत्यांना सांगण्यात आले. राज्य सरकारने बुधवारी यावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी एक आठवडा तहकूब केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी कामकाज पाहिले.