शाळा सुरू होऊन महिना लोटला, २० हजार विद्यार्थी गणवेशाविनाच

अनेक शाळा तर मोफत गणवेश अनुदानापासूनच वंचित

नागपूर : नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होताच पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरविले जातील, असा दावा पदाधिकारी व प्रशासनाने केला होता; परंतु शाळा सुरू होऊन महिनाभरापेक्षा अधिकचा कालावधी होऊनही अनेक शाळांच्या बचत खात्यावर समग्र शिक्षाअंतर्गत मोफत गणवेश अनुदानाचा निधी जमा झालेला नाही. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांतील २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना अजूनही गणवेश मिळालेला नाही.

मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात जि. प. शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या ६,४९१ इतकी वाढली आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये ६५९५१ विद्यार्थी होते, तर २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात ७२,४३१ विद्यार्थी आहेत. यातील जवळपास ३० टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाही.

मागील वर्षापासून शासनाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणारा सर्व प्रकारचा निधी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सेवा (पीएफएमएस) प्रणालीच्या माध्यमातून उपलब्ध केला जातो. त्यासाठी सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) म्हणून राज्यस्तरावर बँक ऑफ महाराष्ट्रची निवड करण्यात आली; परंतु सदर बँकेची यंत्रणा व तांत्रिक बाबी यामुळे ही प्रणाली योग्य प्रकारे कार्यान्वित झालेली नाही. त्यामुळे समग्र शिक्षाच्या इतर अनुदानासोबतच विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेश योजनेचा निधी पीएफएमएस प्रणालीच्या घोळात अडकल्याची माहीती आहे.

आता राज्य शासनाने सिंगल नोडल अकाउंटसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रऐवजी एचडीएफसी बँकेची निवड केली आहे. सर्व शाळांचे बचत खाते आता एचडीएफसी बँकेत उघडावे लागणार आहे. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेचा निधी कधी उपलब्ध होईल, याबाबत प्रशासनाकडून ठोस माहिती मिळत नाही.

मुख्याध्यापकांची आर्थिक कोंडी

शाळांना मिळणाऱ्या निधीची आकडेवारी देऊन लवकरच निधी उपलब्ध होईल, त्यामुळे गणवेश खरेदी करा, अशा सूचना गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून मुख्याध्यापकांना दिल्या गेल्या. त्यानुसार काही मुख्याध्यापकांनी कुणी जवळचे पैसे देऊन तर कुणी उधारीवर गणवेश खरेदी केले; परंतु महिन्याचा कालावधी उलटूनही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडी झाली आहे.

शाळांना तातडीने निधी उपलब्ध करा

गणवेशासह सर्व प्रकारचा निधी शाळांना तातडीने उपलब्ध करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सरचिटणीस अनिल नासरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

Read in English