चिपळूणमधील अन्यायकारक पूररेषा रद्द करा, आमदार शेखर निकम यांची मागणी 

विधानसभेत पुरवणी मागण्यावर चर्चेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक विषयांना फोडली वाचा

नागपूर : चिपळूण शहर व परिसरातील गावांमध्ये जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर जलसंपदा खात्याच्यावतीने पुरेषा आखण्यात आली. सदर पुररेषा ही चिपळूण शहर व परिसरातील गावांवर ८०% प्रभावित करणारी ठरली. ही अन्यायकारक पूररेषा रद्द करावी, अशी मागणी चिपळुणचे आमदार शेखर निकम यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार निकम म्हणाले, पुर रेषेच्या अनुषंगाने नगरविकास खात्याने पूर रेषा प्रभावित निळ्या रेषा मधील क्षेत्रावर बांधकाम परवानग्यांवरती पूर्णता निर्बंध लादले आहेत. परिणामी ३ वर्ष चिपळूण शहर व परिसरातील गावांचा विकास खुंटला आहे. खुद्द नगरपालिकेला सुद्धा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याकरता कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. वास्तविक जलसंपदाच्यावतीने पूर रेषा ही कोणत्याही ठोस व वस्तू स्थितीनिष्ठ आकडेवारी शिवाय आखण्यात आलेली आहे. कोणतेही ठोस आकडेवारी नसताना घाई गडबडीमध्ये अन्यायकारक रेषा आखण्यात आलेली आहे.

पूररेषेचा पुन्हा सर्वे व्हावा

गेले तीन वर्ष जलसंपदा खात्याच्यावतीने वाशिष्टी व शिव नदीतील जवळपास १६ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे गेले तीन वर्षे चिपळूणमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. म्हणून आपणास विनंती आहे की,  पूर रेषेचा पुन्हा सर्वे व्हावा. तसेच नगर विकास खात्याच्यावतीने नव्या बांधकाम वरती असलेले निर्बंध काही अटी व शर्ती वरती शिथिल करावे व बांधकाम परवानग्या अदा कराव्यात जेणेकरून येत्या दोन वर्षात दीडशे वर्षे पूर्णत्वाकडे जात असलेले चिपळूण शहर तुम्हा आम्हाला वाचवता येईल.

सुधारित कर आकारणीने नाराजी

आमदार निकम म्हणिले, सुधारीत कर आकारणी चिपळूण नगरपरिषद प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत शहरवासियांकडून मोठ्या प्रमाणात नाराजी,संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासनाकडून स्थानिक पदाधिकारी/लोकप्रतिनिधी अथवा नागरिकांना विश्वासामध्ये न घेता कर आकारणी करुन अतिरिक्त वस्तुस्थिती विचारात न घेता निव्वळ शासनाचे उद्दीष्ट पूर्ण करणे हा हेतु समोर ठेवून सर्वसामान्य करदात्यांना वाढीव कराच्या ओझ्याखाली घेतले आहे.

वाजवी दरानुसार कर आकारणी करा

मोठे व्यवसायिक आस्थापना यांना भाड्याची कर आकारणी करुन कराचे उत्पन्नवाढ ही योग्य पध्दत आहे, मात्र चिपळूण नगरपरिषदेने २०२१ च्या महापूरामध्ये पुर्णपणे उध्वस्त झालेला व्यापारी, ज्यांची घरदारे यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यांनी सुरक्षीततेच्या दृष्टीने छप्पराची दुरुस्ती केली आहे, अशा नागरिकांना वाढीव कर आकारणी करुन उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ही बाब शहरवासियांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे, हे सर्व थांबले पाहिजे. आणि चिपळूण नगरपरिषदेच्या कर आकारणीकरिता लावलेले कार्पोरेट सिटी समान दर याला देखील स्थगिती देवून छोट्या शहरासाठी लावलेले कर आकारणीचे दर हे राज्यातील मोठ्या शहरांना लागू असलेले आहेत. त्यामध्ये फेरबदल होऊन कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक स्थिती, राहणीमान विचारात घेऊन चिपळूण समान राज्यातील इतर शहरांमध्ये कर आकारणीचे वाजवी दरानुसार कर आकारणी केल्यास योग्य होणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात डॉक्टरांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न ऐरणीवर

रत्नागिरी जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो, जो आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही.

जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या:

MBBS डॉक्टर: २० जागा, स्त्रीरोगतज्ञ (Gynecologists): ८ जागा,भूलतज्ञ (Anesthetists): ८ जागा, सर्जन (Surgeons): ६जागा, अस्थिरोग तज्ञ (Orthopedic Surgeons): ६ जागा, हृदय रोग तज्ञ (Cardiologists): ६ जागा

सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

गोरगरीब जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा लाभ मिळत नाही.खाजगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व वाढत आहे. डॉक्टरांवरील कामाचा ताण वाढत आहे. रिक्त पदे त्वरित भरून तज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा सुसज्ज करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात.

आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा उंचवावा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत तज्ञ डॉक्टरांच्या (MBBS, स्त्रीरोग तज्ञ, भूलतज्ञ, सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, व हृदय तज्ञ) अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेला आवश्यक उपचार व सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने आर्थिक ओझा वाढत आहे. गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात व आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचवावा. यावर तातडीने कार्यवाही करावी.