स्वाधार योजनेतील ५ किमीची अट विद्यार्थ्यांसाठी ठरतेय जाचक

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची अनेक महाविद्यालये शहराबाहेर, गरजू विद्यार्थी लाभापासून वंचित. 

आनंद डेकाटे,नागपूर : बाहेर गावातून शहरात शिकायला येणाऱ्या परंतु शासकीय वसतिगृह न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता समाज कल्याण विभागाद्वारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधेसाठी आर्थिक मदत केली जाते. परंतु या योजनेसाठी संबंधित विद्यार्थ्याने महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून ५ कि.मी. पर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश केलेला असावा, अशी अट आहे. नेमकी ही अट गरजू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जाचक ठरत आहे. कारण अनेक महत्त्वाची व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये शहराबाहेर ५ किमीपेक्षा अधिक अंतरावर आहेत. परिणामी गरजू विद्यार्थ्यांना नाईलाजास्तव या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

समाज कल्याण विभागाद्वारे सन २०१६-१७ मध्ये स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली. त्यावेळेस शहरापासून २५ कि.मी. दूर असलेले महाविद्यालय निर्णयात घेण्यात आले होते. २०१६-१७ ला प्रथम वर्ष ते अंतिम वर्षाच्या शेकडो विद्यार्थ्यांना नव्याने सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ देण्यात आला. तद्नंतर नियमात बदल करून २०१७-१८ ला समाज कल्याण विभागाद्वारे शहरापासून २५ कि.मी. पर्यंतचे अंतर रद्द करून ५ कि.मी. करण्यात आले. त्यामुळे अक्षरशः अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे सीईटी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना सेन्ट्रल अॅडमीशन प्रोसेसच्या माध्यमातून विद्यापीठ प्रशासनाद्वारे कॉलेज अलॉट करण्यात येते. विद्यापीठ प्रशासनाने निवडून दिलेल्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणे अनिवार्य असते. असे असतांना अलॉट करण्यात येणारी व्यवसायिक अभ्यासक्रमाची जवळपास बरीच महाविद्यालये ही शहरापासून ५ कि.मी. च्या बाहेर असल्याने गरजू विद्यार्थी लाभापासून वंचित झाला आहे. त्यामुळे ५ किमी च्या जाचक अटीने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता शासन-प्रशासनाने ५ किमी ची अट तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटनाद्वारे केली जात आहे.

आरक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचीत ठेवण्याचा हा डाव तर नाही ना? अशी शंका येते. शासन व प्रशासनाला खरच विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे असे वाटत असेल तर त्यांनी ही जाचक अट रद्द करावी.आशिष फुलझेले, सचिव , मानव अधिकार संरक्षण मंच