सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीऐवजी मरेपर्यंत कारावास

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी बुलडाणा जिल्ह्यामधील दलित अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपी सागर विश्वनाथ बोरकर (२५) व निखिल शिवाजी गोलाईत (३०) यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना याऐवजी मरेपर्यंत कारावासाची सुधारित शिक्षा सुनावली. आरोपींना कारावासात सूट दिली जाऊ नये, असे निर्देशही देण्यात आले.

न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. १३ ऑगस्ट २०२० रोजी बुलडाणा येथील पोक्सो कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने या दोन्ही आरोपींना भादंविच्या कलम ३७६-डीबी (१२ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार) अंतर्गत मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तसेच भादंविच्या कलम ३७६-२-एम (बलात्कार करताना गंभीर दुखापत करणे) अंतर्गत जन्मठेप, कलम ३६३ (अपहरण) अंतर्गत ७ वर्षे कारावास, तर कलम ५०६ (धमकी देणे) अंतर्गत २ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सत्र न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमक्ष सादर केले होते. आरोपींनीदेखील सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध वेगवेगळे अपील दाखल केले होते. गेल्या ५ ऑगस्ट रोजी त्यावर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय मंगळवारी जाहीर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने आरोपींची फाशीची शिक्षा वगळता वरील सर्व शिक्षा कायम ठेवल्या आहेत. आरोपींच्या वतीने ॲड. राजेंद्र डागा व ॲड. अनिल ढवस, तर सरकारच्या वतीने ॲड. संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले.

-----------------

म्हणून फाशी रद्द केली

उच्च न्यायालयाने पुढील बाबी लक्षात घेता आरोपींची फाशी रद्द केली.

१ - भादंविच्या कलम ३७६ (डीबी)मध्ये आरोपींना केवळ फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद नाही.

२ - या गुन्ह्यापूर्वी दोन्ही आरोपी कोणत्याही जघन्य गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळून आले नाहीत.

३ - दोन्ही आरोपी समाजाकरिता धोकादायक असल्याचे पुरावे सरकारने सादर केले नाहीत.

४ - आरोपी कधीच सुधारू शकत नाही व त्यांचे पुनर्वसन केले जाऊ शकत नाही हेदेखील सिद्ध करण्यात आले नाही.

---------------

अशी घडली घटना

ही संतापजनक घटना चिखली येथील आहे. २६ एप्रिल २०१९ रोजी मध्यरात्रीनंतर १ च्या सुमारास दोन्ही आरोपींनी पीडित मुलीचे तिच्या घरातून अपहरण केले. त्यानंतर तिला निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. तसेच, याविषयी कुणाला सांगितल्यास ठार मारू, अशी धमकी दिली. घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी ९ वर्षे वयाची होती.

-----------

अशा प्रकारची पहिलीच शिक्षा

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी काही प्रकरणांमधील आरोपींना फाशीची शिक्षा रद्द करून निर्धारित कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली; परंतु या प्रकरणातील आराेपींना मरेपर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच शिक्षा आहे, असा दावा सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड. संजय डोईफोडे यांनी केला. त्यांनी आतापर्यंत फाशीची १५ प्रकरणे हाताळली आहेत.