‘मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या प्रकरणात अधिकारानुसार कृती’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीवरील आक्षेप व तक्रारीवर अधिकारानुसार कृती केली असे उत्तर निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले.

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीवरील आक्षेप व तक्रारीवर अधिकारानुसार कृती केली असे उत्तर निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले.
भारतीय निवडणूक आयोगाने उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार इतरांसह फडणवीस यांचेही प्रतिज्ञापत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले होते. या प्रतिज्ञापत्रावर अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ३ आॅक्टोबर रोजी आक्षेप नोंदवले होते. त्यामुळे उके यांना विरुद्ध प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर उके यांनी ४ आॅक्टोबर रोजी दाखल केलेले विरुद्ध प्रतिज्ञापत्रही वेबसाईटवर अपलोड केले. तसेच, उके यांच्या २ आॅक्टोबरच्या तक्रारीची माहिती ४ आॅक्टोबर रोजी फडणवीस यांना कळविण्यात आली. तसेच अन्य कारवाई करण्याचे अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना नव्हते. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खरी आहे की खोटी, हे तपासण्यासाठी चौकशीचे अधिकार निवडणूक अधिकाºयांना नाही. त्यामुळे उके यांना प्रतिज्ञापत्रातील माहितीसंदर्भात आक्षेप असल्यास त्यांनी सक्षम प्राधिकाºयाकडे जायला हवे, असे निवडणूक अधिकाºयांच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात कायद्यानुसार कारवाई झाली नसल्याचा उके यांचा आरोप असून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उके या उत्तरावर प्रत्युत्तर दाखल करणार असून त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाला दोन आठवड्याचा वेळ मागून घेतला.
>याचिकेतील आरोप : फडणवीस यांनी निवडणुकीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांच्याविरुद्धच्या दोन फौजदारी प्रकरणांचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला गेला नाही. ती माहिती त्यांनी जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली असे उके यांचे आरोप आहेत. फडणवीस यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.