३४ अभियंत्यांविरुद्ध कारवाई होणार

नागपूर प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात सामील २ कार्यकारी अभियंते, ६ उपअभियंते व २६ कनिष्ठ अभियंते ..

नागपूर : नागपूर प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात सामील २ कार्यकारी अभियंते, ६ उपअभियंते व २६ कनिष्ठ अभियंते यांच्याविरुद्ध बडतर्फीसह अन्य कठोर कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
अधीक्षक अभियंता के.डी. डोईफोडे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-१९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी करून ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अहवाल सादर केला. त्यात ३४ अभियंत्यांवर २८७ आरोप ठेवण्यात आले. यानंतर सर्वांना सुनावणीची संधी देऊन, दोषी अभियंत्यांवर सेवेतून बडतर्फ करण्यापासून ते अन्य कठोर कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांतील कारवाई सौम्य स्वरूपाची आहे. या संदर्भातील फाईल मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. तसेच कारवाईच्या स्वरूपाचा अंतिम आदेश जारी करण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आयोगाच्या निर्णयानंतर कारवाईचा संपूर्ण रेकॉर्ड न्यायालयासमक्ष ठेवला जाईल, अशी माहिती शासनाने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने दोषी अभियंत्यांविरुद्ध तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
या घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मोहन कारेमोरे यांचा मध्यस्थी अर्ज आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रोहित जोशी तर मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)