राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराला दलित संबोधणे संविधान विरोधी

राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च पद म्हणून गौरविल्या जाते. दुसरीकडे ‘दलित’ या शब्दाचा अर्थ दरिद्री, दुर्बल, खालच्या जातीचा, लाचार व हीनदीन माणूस या अर्थाने घेतला जातो.

 कायद्याने दलित शब्दाचे उच्चाटन व्हावे : लॉयर्स असोसिएशनची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च पद म्हणून गौरविल्या जाते. दुसरीकडे ‘दलित’ या शब्दाचा अर्थ दरिद्री, दुर्बल, खालच्या जातीचा, लाचार व हीनदीन माणूस या अर्थाने घेतला जातो. असे असताना केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसतर्फे घोषित केलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या दोन्ही उमेदवारांना केवळ अनुसूचित जातीचे असल्याने दलित म्हणून प्रचारीत केले जात आहे. सर्वोच्च पदाच्या उमेदवारांचा हीन शब्द वापरून प्रचार करणे अपमानास्पद आणि संविधान विरोधी असल्याचे मत आॅल इंडिया लॉयर्स अ‍ॅन्ड लॉ ग्रॅज्युएट असोसिएशनने व्यक्त केले आहे.
बिहारचे माजी राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना भाजपा आघाडीने राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार घोषित केले आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष काँग्रेस व समविचारी पक्षातर्फे माजी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांना या पदासाठी उमेदवारी दिली आहे. हे दोन्ही उमेदवार अनुसूचित जातीचे असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या प्रचारासाठी दलित शब्दाचा वापर करीत आहेत. असा प्रचार निंदनीय असल्याचा आरोप असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र पाटील यांनी पत्रपरिषदेत केला. विशेष म्हणजे या सर्वोच्च पदासाठी नामांकित झालेले दोन्ही उमेदवारही स्वत:ला दलित म्हणून अशा प्रचाराचे समर्थन करीत आहेत, ही भावना त्यापेक्षा घृणास्पद असल्याची टीका त्यांनी केली. खालच्या जातीच्या, हीनदीन व लाचार माणसाचा दलित म्हणून उल्लेख केला जातो. मात्र येथे सर्वोच्च पदाच्या व्यक्तीला दलित संबोधित करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
त्यांनी सांगितले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाची निर्मिती करताना दलित शब्दाचा कुठेही वापर केला नाही. भारत देशात राहणाऱ्या ज्या माणसांवर जातीच्या नावावर अमर्याद अत्याचार करण्यात आले, अशा माणसांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी संविधानात विशेष सवलती दिल्या आहेत. अशा जातींना त्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती असे संबोधन केले आहे. असे असताना दलित हा शब्द कुणी व कधी आणला असा सवाल अ‍ॅड पाटील यांनी केला. अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्टमध्येही या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही. अशावेळी राष्ट्रपतिपदाच्या दोन्ही उमेदवारांना दलित संबोधून आपण दलितांचे मोठे कैवारी असल्याचे हे नेते भासवत असल्याची टीका त्यांनी केली.

न्यायालयात याचिका
नागपूर उच्च न्यायालयात पंकज मेश्राम या व्यक्तीने अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांच्या मार्फत सरकारी व बिगर सरकारी शब्दकोशातून दलित शब्द वगळण्यात यावा यासाठी याचिका टाकली असून ही याचिका प्रलंबित आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने आपल्या काही निवाड्यात जातीवाचक शब्दाच्या वापराला अपमानास्पद म्हटले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार दलित कसा?
राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारांचा दलित म्हणून प्रचार करणे थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय भारत सरकारने कायदा करून सरकारी, गैरसरकारी शब्दकोशातून या अपमानास्पद शब्दाचे उच्चाटन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रपरिषदेत अ‍ॅड. एस.बी. सूर्यवंशी, अ‍ॅड. यशवंत मेश्राम, अ‍ॅड. रवी गवई, अ‍ॅड. पी.एस. रामटेके, अ‍ॅड. एम.बी. भगत आदी उपस्थित होते.
विलासराव देशमुखांनी चूक दुरुस्त केली
महाराष्ट्र सरकारतर्फे अनुसूचित जाती, जमातीच्या उत्थानासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘दलित मित्र’ पुरस्काराने गौरविले जात होते. मात्र आंबेडकरी अनुयायांनी याचा विरोध केला व तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना याची जाणीव करून दिली. त्यांनीही दलित मित्र शब्द वगळून ‘समाज भूषण’ पुरस्कार जाहीर केल्याचे अ‍ॅड. सूर्यवंशी यांनी यावेळी नमूद केले.