आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’तून वगळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2018 12:20 AM2018-07-18T00:20:54+5:302018-07-18T00:21:56+5:30
शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील मुलांच्या जेवणासाठी थेट लाभ हस्तांतरण ‘डीबीटी’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून, शासनाने ही डीबीटी त्वरित रद्द करावी अशी मागणी मनसेचे आमदार शरद सोनवणे यांनी केली. या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात बिरसा मुंडा यांची वेशभूषा करून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर धरणे दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील मुलांच्या जेवणासाठी थेट लाभ हस्तांतरण ‘डीबीटी’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून, शासनाने ही डीबीटी त्वरित रद्द करावी अशी मागणी मनसेचे आमदार शरद सोनवणे यांनी केली. या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात बिरसा मुंडा यांची वेशभूषा करून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर धरणे दिले. राज्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहातील जेवण बंद करून सरकारने त्यांच्या खात्यात ३५०० रुपये जमा करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची उपासमार होत असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पुण्यापासून ते नाशिकपर्यंत शांततेने पदयात्रा काढून आपल्या मागण्या आदिवासी कल्याण आयुक्तांपर्यंत पोचवण्यासंदर्भात नियोजन केले होते. पुण्यापासून सिन्नरपर्यंत हा मोर्चा अगदी शांततेत सुरू होता परंतु नांदूरला अचानक सिन्नर तालुक्यामध्ये ४०० विद्यार्थ्यांना ६०० पोलिसांनी घेराव घातला आणि त्याठिकाणी त्यांना थांबवण्यात आले. पोलीस गाड्यांमध्ये टाकून त्यांना पुण्याला हेडक्वार्टरला नेण्यात आले. विद्यार्थ्यांसोबत घडलेला हा प्रकार कदापि खपवून घेतल्या जाणार नाही, असा इशाराही सोनवणे यांनी सरकारला दिला.