मेडिकलमध्ये औषधांचा ठणठणाट

राज्यातील मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) दरकरारावरील उपलब्ध औषधे खरेदीचा नियम आहे

२०१३ ला संपलेल्या दरकराराला मुदतवाढ नाही : कमी अनुदानामुळे रुग्ण अडचणीत
सुमेध वाघमारे  नागपूर
राज्यातील मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) दरकरारावरील उपलब्ध औषधे खरेदीचा नियम आहे, मात्र हे दरकरार ३१ जानेवारी २०१३ रोजी संपले. तेव्हापासून तब्बल दोन वर्षे याला तीन-तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आॅक्टोबर २०१५ पासून मुदतवाढ देणे बंद झाले. परिणामी, औषध पुरवठादाराने औषधं देणे बंद केले, जे औषधे देत होते त्या पुरवठादाराचे २१ कोटी रुपये थकले आहेत. यामुळे मेडिकलच्या औषध भांडारात अनेक औषधेच नाहीत. जीवनावश्यक औषधे तात्पुरत्या स्वरूपात खरेदी केली जात असल्याने ऐनवेळी रुग्णांच्या नातेवाईकांना पदरमोड करून औषधे विकत घेण्याची वेळ येत आहे.
विशेष म्हणजे, डीएमईआरच्या या उदासीनतेचा फटका सामान्य रुग्णांना बसत आहे. असे असताना डीएमईआरला कोणीच जाब विचारत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजना आणि जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नवनवीन विभागाचे बांधकाम आणि अद्ययावत यंत्रसामुग्रीमुळे मेडिकलचे ‘हायटेक’ रूप दिसायला लागले आहे. पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेंतर्गत १२५ कोटी रुपयांची यंत्रसामुग्रीची खरेदी अंतिम टप्प्यात आहे तर २५ कोटी रुपयांचे बहुसंख्य बांधकाम पूर्णत्वास येत आहे. मात्र, मेडिकलमध्ये रुग्णाला हव्या त्या सोयी मिळविण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष थांबलेला नाही. मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात मोजकीच औषधे आहेत, तर आंतररुग्ण विभागात ओळखीच्या व आमदार-खासदारांच्या रुग्णांसाठी औषधे उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे चित्र आहे. दारिद्र्य रेषेखालील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बहुसंख्य औषधे बाहेरूनच खरेदी करावी लागत आहे. डीएमईआरचे दरकरार संपल्याने स्थानिक पातळीवर औषधांची खरेदी केली जात आहे. परंतु खरेदीला मर्यादा पडत असल्याने काहीच औषधे खरेदी होत आहे. शस्त्रक्रियेला लागणाऱ्या साहित्याचाही तुटवडा पडला आहे. सुमारे दोन हजार औषधींचे दरकरारच तयार झाले नसल्याची माहिती आहे.
मेडिकलला वर्षाला ९ कोटी ६० लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. यातून औषधे, सर्जिकल साहित्य, आॅक्सिजन नायट्रस, एक्स-रे फिल्म, रुग्णांचे कपडे आदी साहित्य विकत घ्यावे लागतात. याच अनुदानातून औषध पुरवठादाराची थकीत देयकेही प्रदान केली जातात. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात अनुदानच शिल्लक राहत नाही. याचा फटका रुग्णांना बसतो. थकीत देयकांसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्याची गरज आहे. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेतल्यास मेडिकलला वार्षिक ३० कोटी अनुदान मिळाल्यास हे प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. नुकतीच अभ्यागत मंडळात यावर चर्चा झाली. परंतु अद्यापही निर्णय झाला नसल्याने रुग्ण अडचणीत आले आहेत. (प्रतिनिधी)