मनपात सत्तापक्षावर प्रशासन भारी!

पकड सुटल्याने सभागृहात कोंडी करण्याचा प्रयत्न : एकट्या दटके यांच्या १० नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली पण अजूनही अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. सत्तापक्षाची प्रशासनावरील पकड सुटल्याचा हा परिणाम आहे. याचा विचार करता सत्तापक्ष पुन्हा सक्रिय होत आहे. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरण्याची तयारी केली आहे.

प्रशासनावर वचक राहावा, यासाठी सभागृहात नोटीसच्या माध्यमातून विचारण्यात आलेल्या १२ प्रश्नापैकी १० प्रश्न एकट्या भाजपचे शहर अध्यक्ष, आमदार व नगरसेवक प्रवीण दटके यांचे आहेत तर दोन जुन्या नोटीस माजी महापौर संदीप जोशी यांच्या आहेत. यावरून सत्तापक्षाच्या मर्जीनुसार मनपाचे कामकाज होत नसल्याचे दिसते. मनपा निवडणुकीला ८ महिने शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनावर वचक राहिला नाही तर विकास कामे करता येणार नाही, अशी सत्तापक्षाची धारणा दिसते.

गुरुवारी होत असलेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अमृत योजना, नागपूर विद्यापीठाच्या इमारतीत २०० बेडचे अस्थायी रुग्णालय उभारणे, ३१ डिसेंबरपर्यंत मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना ५ टक्के सूट यासह अनेक महत्वाच्या विषयावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अजेंड्यात नोटीसच्या माध्यमातून दटके यांनी सामान्य प्रशासन, उद्यान, बांधकाम विभाग, वित्त विभाग, नगररचना विभागाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्याची तयारी सत्तापक्षाने केलेली दिसते.

गतकाळातील अनुभव लक्षात घेता जेव्हा- जेव्हा सत्तापक्षाची प्रशासनावरील पकड सैल झाली तेव्हा सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. आर्थिक अडचणीचे कारण पुढे करून मनपातील अधिकारी फाईल प्रलंबित ठेवत असल्यावर एका पदाधिकाऱ्याने नाराजी व्यक्त केली. मनपाला दर दहिन्याला जीएसटी अनुदान १०८ कोटी मिळते. त्याशिवाय मालमत्ता, नगररचना, जलप्रदाय व अन्य विभागाचे उत्पन्न वाढले आहे. दुसरीकडे कोविडमुळे मागील दोन वर्षात विकास कामे ठप्प आहेत. याचा विचार करता आर्थिक कारण देणे योग्य नाही. वरिष्ठ अधिकारी विकासात आडकाठी आणत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

...

ऑनलाईन सभेमुळे चर्चेला मर्यादा

विरोधी पक्षातील नगरसेवक विकासाच्या मुद्यावरून सभागृहात आवाज उठविण्याचा प्रयत्नात असतात. परंतु ऑनलाईन सभा सुरू होताच तांत्रिक बिघाड निर्माण होतो. आवाज स्पष्ट येत नाही. नगरसेवकांना प्रश्न मांडता येत नाही. तांत्रिक अडचणी समजणारे नगरसेवक आपली भूमिका मांडू शकतात. पण सर्वांनाच ते शक्य होत नाही. स्थायी समितीने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मंजुरी दिलेली कामे होताना दिसत नाही. कार्यादेश झालेली कामे अजूनही सुरू झालेली नाही.