नागपूर मनपा स्थायी समितीला प्रशासन जुमानेना

महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार महापौर व स्थायी समितीला विशेष अधिकार आहेत. प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाची ठराविक कालावधीत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. गेल्या चार महिन्यात स्थायी समितीने शहरातील विकास कामांना मंजुरी देण्यासोबत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. परंतु प्रशासनाने याची अंमलजवणी केली नाही. एवढेच नव्हे तर ८ आॅगस्टच्या समितीच्या बैठकीत याबाबतचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रशासनाने स्थायी समितीकडे अद्याप कृती अहवाल पाठविलेला नाही. यावरून प्रशासन स्थायी समितीला जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देनिर्देशानंतरही माहिती उपलब्ध होईना : पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार महापौर व स्थायी समितीला विशेष अधिकार आहेत. प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाची ठराविक कालावधीत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. गेल्या चार महिन्यात स्थायी समितीने शहरातील विकास कामांना मंजुरी देण्यासोबत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. परंतु प्रशासनाने याची अंमलजवणी केली नाही. एवढेच नव्हे तर ८ आॅगस्टच्या समितीच्या बैठकीत याबाबतचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रशासनाने स्थायी समितीकडे अद्याप कृती अहवाल पाठविलेला नाही. यावरून प्रशासन स्थायी समितीला जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
एप्रिल ते जुलै या कालावधीत स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रभागातील विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. एवढेच नव्हे तर समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी पत्र दिल्यानंतरही नगरसेवकांच्या फाईल प्रशासनाकडून मंजूर होत नसल्याच्या नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. त्यानतंर विद्यमान स्थायी समितीच्या आजवरच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली की नाही याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वीरेंद्र कुकरेजा यांनी ८ आॅगस्टला समितीच्या बैठकीत दिले. त्यानतंरही प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही. यावरून प्रशासन स्थायी समितीला जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेत महापौर पद सर्वोच्च मानले जाते. त्यानंतर स्थायी समितीचे स्थान आहे. परंतु समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. एवढेच नव्हे तर याबाबतचा अहवालही प्रशासनाकडून सादर क रण्यात आलेला नाही. वास्तविक महापालिका कायद्यातील कलम ७३(ड) अन्वये २५ लाखापेक्षा कमी रकमेच्या निविदा मंजुरीनंतरच्या संविदा प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर १५ दिवसात ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु आजवर एकही संविदा समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता स्थायी समिती यासंदर्भात काय भूमिका घेणार याकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.

धोरणात्मक निर्णयाचीही अंमलजावणी नाही
महापौर वा स्थायी समितीने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची महापालिका प्रशासनाने दीड महिन्यात अंमलजवाणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र महापौर वा स्थायी समितीने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार नियमानुसार चालतो की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे. अधिकारीच स्थायी समितीच्या निर्देशांचे पालन करीत नसतील तर नगरसेवकांच्या फाईलचा निपटारा कसा होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

स्थायी समितीत पुन्हा प्रस्ताव
८ आॅगस्टच्या बैठकीत निर्देश दिल्यानंतरही प्रशासनाने समितीला अहवाल पाठविलेला नाही. त्यामुळे शुक्रवारी होणाºया समितीच्या बैठकीत पुन्हा हाच विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतरही प्रशासनाने निर्देशाचे पालन न केल्यास ५ सप्टेंबरला सभागृहात यावरून वादळ उठण्याची शक्यता आहे.