ग्रामीणमध्ये कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूला प्रशासन जबाबदार ()

नागपूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर स्वत: खासदारांनीच बोट ठेवले आहे. जिल्हा प्रशासनाने कोरोनाच्या तीव्र लाटेत ग्रामीण भाग वाऱ्यावर सोडला होता. शहरासारखे मोठमोठे हॉस्पिटल ग्रामीणमध्ये नाही आणि सरकारी रुग्णालयात सोयीसुविधा नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेकांचे जीव गेले. सरकारी आकडेवारीत ग्रामीणमध्ये २,६०० मृत्यू दाखवीत असले तरी, १० हजारावर लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. याला सर्वोतोपरी प्रशासन जबाबदार असल्याचा संताप रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी व्यक्त केला.

नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास ११ ग्रामीण रुग्णालये, २ उपजिल्हा रुग्णालये, ५३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३०० आरोग्य उपकेंद्र ही सरकारी यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा कोरोनाच्या काळात पूर्णत: निष्क्रिय होती. खासगी आरोग्य यंत्रणा नागपूर आणि कामठी तालुका सोडल्यास कुठेच उपलब्ध नाही. २२ लाख लोकसंख्येच्या नागपूर ग्रामीणमध्ये १,७०० ऑक्सिजन बेड, ४३ व्हेंटिलेटर तेही केवळ दोनच तालुक्यात, अशा परिस्थितीत प्रशासनाने ग्रामीणमध्ये कोरोनाशी लढा दिला. प्रशासनाकडे ग्रामीण जनतेसाठी औषधी नव्हत्या. सीटीस्कॅनसाठी रुग्णाला शहरात आणताना वाटेत मृत्यू झाले. ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयात कोविड केअर सेंटर तयार केले असते तर हजारो रुग्णांचे उपचार ग्रामीणमध्येच होऊ शकले असते. प्रशासनाने सर्वेक्षण केले तर १० हजारावर मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न होईल, असा दावाही तुमाने यांनी केला.

बोखारा, वानाडोंगरी येथे कोविड सेंटर का होऊ दिले नाही ?

- माजी मंत्री अनिस अहमद यांनी त्यांच्या बोखारा येथील कॉलेजमध्ये ३०० बेडचे कोविड केअर सेंटर निर्माण करण्यासाठी सकारात्मकता दर्शविली होती. ते रुग्णांसाठी भोजन, नर्सिंग स्टाफ आणि १० डॉक्टरांची टीमसुद्धा उपलब्ध करून देणार होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून, स्वत: भेटून मागणी केली. मी स्वत: प्रयत्न केले. पण प्रशासनाने प्रस्ताव फेटाळून लावला. असेच वानाडोंगरी येथील काळमेघ डेंटल कॉलेजध्ये सर्व सोयीसुविधा होत्या. पण हे कॉलेज एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकाा असल्याने तिथेही कोविड सेंटर होऊ दिले नाही. याची चौकशी झाली पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचे तुमाने म्हणाले.

- पीएम केअर फंडातील १३ व्हेंटिलेटर सुरूच होऊ शकले नाही

२०२० मध्ये पीएम केअर फंडातून १५ व्हेंटिलेटर रामटेक व कामठी तालुक्याला दिले होते. पण व्हेंटिलेटर हाताळणारे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण दाखवून आरोग्य यंत्रणेने हे व्हेंटिलेटर मेडिकल व मेयो रुग्णालयाला दिले.

- सरपंच भवनाचा करता आला असता वापर

जिल्हा परिषदेचे शहरातील मध्यवर्ती भागात सरपंच भवन आहे. ग्रामीण भागातून उपचारासाठी जे रुग्ण शहरात येत होते, त्यांना रुग्णालयात बेड मिळत नसल्याने भटकंती करून गावात जात होते. प्रशासनाने सरपंच भवना ताब्यात घेऊन तिथे सोयीसुविधा उपलब्ध करायला हव्या होत्या.

- प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसले होते

कोरोनाची लाट तीव्र असताना जिल्ह्यातील प्रशासनाचे सर्व अधिकारी बैठकीच्या नावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसत होते. कुणी ग्रामीण भागातील भीषणता प्रत्यक्ष जाऊन बघितली नाही. रुग्णालयांमध्ये मंजूर पदे आणि उपस्थिती बघितल्यास अर्ध्याअधिक अधिकारी, कर्मचारी कोरोनाच्या काळात नव्हते. पहिल्या लाटेत सुरू केलेले क्वारंटाईन सेंटर दिसले नाही. कॉन्ट्रॅक्ट ट्रेसिंग झाले नाही. होम क्वारंटाईन रुग्णांना औषधी व उपचार मिळाले नाही. आदिवासी भाग वाऱ्यावर सोडला होता. त्यामुळे हजार लोकसंख्येच्या गावात दुसऱ्या लाटेत ६० ते ७० लोकांचे मृत्यू झाले आहेत.

पंतप्रधानांना लिहिले पत्र

- शहरातील रुग्णालयांनी ग्रामीण लोकांना लुटले. २० हजारावर रोख घेता येत नसताना रुग्णालयांनी ३ लाख रोख भरा नाही तर रुग्ण घेऊन जा, अशा प्रकारे लोकांच्या असहायतेचा फायदा घेतला. प्रधानमंत्र्यांनी खरे तर आयकर विभाग आणि ईडीच्या माध्यमातून सर्व रुग्णालयांची चौकशी करावी. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्याचे तुमाने यांनी सांगितले.