अभियंत्यांच्या पदोन्नतीसाठी प्रशासकीय गोलमाल

महापालिकेत प्रकाश व जलप्रदाय विभागाच्या स्थापनेवर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता यांना उप अभियंता म्हणून पदोन्नती देण्यासाठी ...

महापालिकेच्या सभेत प्रस्ताव : त्रुटींमुळे विरोधाची शक्यता
नागपूर : महापालिकेत प्रकाश व जलप्रदाय विभागाच्या स्थापनेवर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता यांना उप अभियंता म्हणून पदोन्नती देण्यासाठी तसेच उपअभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्यांना कार्यकारी अभियंता म्हणून पदोन्नती देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. २० जुलै रोजी होऊ घातलेल्या महापालिकेच्या सभेत या संबंधिचा प्रस्तावही प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्ताव अनेक त्रुटी असून या संबंधात न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे.
महापालिका सभेच्या विषय पत्रिकेत पदोन्नतीबाबत दाखविण्यात आलेल्या विषय क्रमांक ९४ व ९६ बाबत आक्षेप आहेत. प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव व या प्रस्तावाशी संबंधित न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाहिले असता प्रशासनाने सोयीस्कर अर्थ उचलल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेने १ जानेवारी १९९८ ते ४ डिसेंबर १९९९ रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावरून उपअभियंता पदावर केलेल्या पदोन्नती या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पदावर कार्य करू शकत नाही. या संबंधीचे तीन महिन्याच्या आत उपअभियंता पदावर पदोन्नती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र, महापालिका सभेच्या विषय क्रमांक ९४ मध्ये नमूद केलेल्या पदोन्नती नियमित करण्याचा विषय सभागृहापुढे ठेवण्यात आला आहे. ही न्यायालयाची दिशाभूल आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यालयाने घेतलेल्या कायद्याच्या अभिप्रायानुसार १ जानेवारी १९९८ पासून पदवीधर कनिष्ठ अभियंता पदातून उपअभियंता पदावर पदोन्नती करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, कार्यालयाने कायदेशीर अभिप्रायाच्या विरोधात प्रस्ताव सभागृहापुढे सादर केला आहे. महापालिकेने केलेल्या तात्पुरत्या पदोन्नती नाकारून पुन्हा पदोन्नती करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. मात्र, असे असतानाही प्रशासनाने रद्द केलेल्या पदोन्नती नियमित करण्याची तयारी चालविली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महापौर असताना पदोन्नतीबाबत तीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले होते. शासनाच्या २७ मार्च १९७२ च्या परिपत्रकानुसार उर्वरित कनिष्ठ अभियंत्यांची सेवाज्येष्ठता यादी वेगवेगळी करण्यात यावी. सहायक अभियंत्यांची १३ पदे, उपअभियंता या पदामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी व त्यांचे पदनाम उपअभियंता हेच संबोधण्यात यावे. तसेच, यापुढे उपअभियंतापदी कार्यरत अभियंत्यांपैकी, पदवीधारकांना उपविभागीय अभियंता व पदवीधारकांना उपविभागीय अधिकारी असे संबोधण्यात येऊन कार्यकारी अभियंता या पदी पदोन्नती देताना ६७ टक्के जागा उपविभागीय अभियंत्यांमधून व ३३ टक्के जागा उपविभागीय अधिकारीमधून पदोन्नती मंजूर करावी, असे तीन निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, या तीन निर्णयांपैकी दुसरा व तिसऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणी कार्यालय करीत असून निर्णय क्रमांक १ सोयीस्कररीत्या दडवून ठेवला जात आहे. प्रत्यक्षात निर्णय क्रमांक १ हा शासनाच्या परिपत्रकानुसार घेतलेला निर्णय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ३८०७/२०१४ या याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहून विषय क्रमांक ९४ व ९६ मंजुरीसाठी २० जुलै रोजी महापालिका सभागृहासमोर ठेवण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्षात या याचिकेत तत्कालीन महापौर देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय क्रमांक १ नुसार प्रकाशित पदवीधर, कनिष्ठ अभियंता ज्येष्ठता यादी ३ डिसेंबर १९९८ कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून अंतिम चर्चेसाठी प्रलंबित आहे. यामुळे प्रशासनाने सभागृहात ठेवलेला विषय सभागृहाची दिशाभूल करणारा आहे. परिणामी या मुद्यावर सभागृहात विरोध होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)