फाईलींमध्ये अडकला स्वातीचा 'वनशहीद' दर्जा

नागपूर : वन विभागात कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला वन शहीद ठरविण्याचा प्रशासकीय घोळ अद्यापही कायमच आहे. ...

ठळक मुद्देप्रशासकीय घोळ कायमच

नागपूर : वन विभागात कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला वन शहीद ठरविण्याचा प्रशासकीय घोळ अद्यापही कायमच आहे. वनरक्षक स्वाती ढुमणे यांच्यावरील वाघाच्या हल्ल्यानंतर हा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दरम्यान, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र लिहून व्याघ्र प्रकल्प तसेच अभयारण्य व्याघ्र संवेदनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या वनकर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याची मागणी करून कर्तव्यावर मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वनशहिदांचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.

स्वाती ढुमणे यांच्या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्र्यांनी भरीव मदतीची घोषणा करून पतीला वन विभागात नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र वन शहीद ठरविण्याची भूमिका अद्यापही स्पष्ट झालेली नाही. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी सप्टेंबर-२०२० मध्ये प्रधान सचिव (वने) महसूल व वनविभाग यांना पत्र पाठवून वनशहीद ठरविले जाण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात मागणी केली होती. पोलीस विभागात नक्षल कारवाईत मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. त्यानुसार, वारसांच्या नावे २५ लाखांची अनुदान मुदत ठेव दिली जाते. ती १० वर्षे काढता येत नाही. त्यावर व्याज मिळते.

महसूल व वन विभागाने २००८ मध्ये राज्याचे वन धोरण जाहीर केले. त्यातही वन संरक्षणाचे कार्य पार पाडताना अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास नातेवाइकाला पोलीस खात्याच्या पद्धतीनुसार नुकसान भरपाई आणि आर्थिक मदत देण्याचा मुद्दा आहे. याचा आधार घेऊन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालयाने हे पत्र लिहिले होते. यापूर्वीही २०१६, १०१७ मध्ये मंजुरीसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. यात, वारसांना पोलीस विभागातील अटी शर्तीप्रमाणे २५ लाखाचे अनुदान, वनसंरक्षणाची जबाबदारी पार पाडताना अपंगत्व आल्यास पोलीस विभागाच्या २००५ मधील तरतुदीनुसार ३ लाखांची मदत तसेच गृह विभागाच्या २०११ मधील तरतुदीनुसार, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास मृत्यूच्या वेळी देय असलेले अंतिम वेतन शहिदाच्या नियत वयोमानानुसार निवृत्तीपर्यंत देणे तसेच, मृत नाही असे गृहीत धरून पदोन्नती आणि वेतनमान, तसेच अंतिम वेतन वार्षिक वेतनवाढीसह देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र यावर अद्यापही निर्णय नसल्याने स्वाती ढुमणे यांना वन शहीद ठरविण्याच्या मार्गात अडथळा दिसत आहे.

लगतच्या राज्यात कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास वनशहिदांचा दर्जा दिला जातो. राज्य शासनाकडून दरवर्षी वनशहीद दिनसुद्धा साजरा केला जातो. या घटनेनंतर आता तरी निर्णय अपेक्षित आहे. वनक्षेत्रात कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास वनशहिदाचा दर्जा देऊन परिवारास ५० लाख देण्याची तरतूद करावी.

- बंडू धोतरे, अध्यक्ष, इको प्रो संघटना.