नागपूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास प्रशासकीय अडचणी

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन, जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करा, असा ठराव जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास अनेक अडचणी आहे. केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील तरतुदी आणि निकष विचारात घेता जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास अडचणी येणार आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार होते दुष्काळाचे मापनजिल्हाधिकारी कार्यालयातून हाताळली जाते यंत्रणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन, जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करा, असा ठराव जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास अनेक अडचणी आहे. केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील तरतुदी आणि निकष विचारात घेता जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास अडचणी येणार आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार दुष्काळी परिस्थितीचे तीन इंडेक्समध्ये ठरविण्यात आले आहे. यात एनडीव्हीआय, एनडीडब्ल्यूआय हा एक इन्डेक्स असतो. त्याचबरोबर वनस्पती स्थिती निर्देशांक (व्हीसीआय) व आर्द्रता पुरेशीपणा निर्देशांक (मॉस्चर अ‍ॅडेक्वेसी इन्डेक्स) या तीन घटकाचा विचार करून दुष्काळसदृश परिस्थिती निश्चित करण्यात येते. या तिन्ही इंडेक्ससाठी ही आकडेवारी लागते, ती आकडेवारी कृषी विभाग, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा व महसूल विभागाकडून गोळा करावी लागते. गोळ्या झालेल्या तिन्ही आकडेवारीचे अवलोकन करून, ठरवून दिलेल्या निकषानुसार मध्यम दुष्काळ, गंभीर दुष्काळ ठरविण्यात येतो. या तिन्ही इन्डेक्सची आकडेवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर गोळा करून, शासनाकडे पाठविली जाते.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, सदस्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे जिल्हास्तीरय विभाग प्रमुख, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर येथील तज्ञ व्यक्ती, जिल्हा कृषी अधीक्षक व सदस्य सचिव म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी असतात. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून यंत्रणा हाताळली जाते.
दुष्काळ घोषित करण्यापूर्वी परिसरातील पर्जन्यमान, जमिनीची आर्द्रता व वनस्पतीच्या स्थितीचे अवलोकन केले जाते. नागपूर जिल्ह्यात शासनाने कळमेश्वर, नरखेड व काटोल तालुक्याला दुष्काळग्रस्त घोषित केले. परंतु अशीच अवस्था जिल्ह्यातील इतरही भागात असल्याची ओरड सदस्यांनी केली होती. त्यामुळे जिल्हाच दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी केली होती.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार तालुके जरी दुष्काळाच्या तीव्रतेत येत नसल्यामुळे तालुक्यातील महसूल मंडळाचा जून ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान झालेल्या कालावधीत पर्जन्यमानाचे अवलोकन करून दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले. यात नागपूर जिल्ह्यामध्ये नागपूर तालुक्यातील गोधनी, हिंगणा तालुक्यातील आडेगाव, टाकळघाट, रामटेक तालुक्यातील देवलापार, उमरेड तालुक्यातील मकरधोकडा, हेवती व पाचगाव तर कुही तालुक्यातील मांढळचा समावेश करण्यात आला आहे.

 राजकारण्यांची शेतकऱ्यांप्रति मानसिकता असावी
दुष्काळी व्यवस्थापनाची संहिता काहीही असो, पण ग्रामीण भागातील परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात यंदा २ क्विंटलही कापूस येईल की नाही, याची शाश्वती नाही. राजकारण्यांनी जिल्ह्याचे अवलोकन करून, परिस्थिती जाणून घेतल्यास दुष्काळ घोषित करू शकतात. त्यासाठी राजकारण्यांची शेतकऱ्यांप्रति मानसिकता असणे गरजेचे आहे.
मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते, जि.प.