नागपूर जिल्ह्यातील १२८ ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची होणार नेमणूक

नागपूर जिल्ह्यातील १२८ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ येत्या ३० सप्टेंबर रोजी संपत आहे. कोरोनाच्या कालावधीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने न्यायालयाने विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही सुरू केली आहे.

ठळक मुद्दे विस्तार अधिकारी होणार प्रशासक : ग्रामपंचायतीची मुदत संपतेय

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील १२८ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ येत्या ३० सप्टेंबर रोजी संपत आहे. कोरोनाच्या कालावधीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने न्यायालयाने विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
३०ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील २८ तर ३० सप्टेंबर रोजी १०० ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपत आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग पाहता सार्वजनिक निवडणुका रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. दरम्यान, सुरुवातीला राज्य शासनाने निर्णय घेत पालकमंत्री यांच्याशी सल्लामसलत करुन जि.प.च्या सीईओंनी गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. यावरुन मोठी चर्चा झाली होती, सत्ताधाऱ्यांनी तर प्रशासक होऊ इच्छिणाऱ्यांची यादीही तयार केली होती. मात्र, राज्यात यावर आक्षेप घेत हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात खासगी व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यास मनाई केली व सरकारी व्यक्तीच्या नियुक्तीचे आदेश सीईओेंना दिले होते. दरम्यान, एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील सातगाव वेणा या ग्रा.पं.ची मुदत संपल्यानंतर तेथे प्रशासक म्हणून आरोग्य विस्तार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील जवळपास १२८ वर ग्रा.पं.ची मुदत संपत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर टप्प्याटप्प्याने प्रशासकांची नियुक्ती केली जात आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर हे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे लवकरच आदेश जारी करणार असल्याची माहिती आहे.

विस्तार अधिकाऱ्याची पदे कमी
पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने एका विस्तार अधिकाऱ्याला दोन ते तीन ग्रामपंचायतीचा प्रभार देण्यात येऊ शकतो. तसेच काही जिल्ह्यात तर शाखा अभियंत्यालाही प्रशासक पदावर नियुक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.