मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेऊ नये

मागासवर्गीय संवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले आहे.

नागपूर : मागासवर्गीय संवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले आहे.
ज्या महाविद्यालयांकडून शुल्क वसुली होत असेल, अशा महाविद्यालयांवर नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीस पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
ज्या अभ्यासक्रमांना केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळतो. अशा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काची रक्कम महाविद्यालयाकडून सक्तीने वसूल केली जात असल्याचे समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा लाभ २०१४-१५ वर्षात शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन अर्ज केलेले विद्यार्थी व २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीस पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. यासंदर्भात प्रादेशिक आयुक्त समाजकल्याण व सहा. आयुक्त समाजकल्याण यांनी सर्व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना लेखी स्वरूपात सूचना दिल्या आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षण शुल्काची महाविद्यालयाकडून वसुली करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास शासनाकडूनमहाविद्यालयावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मॅट्रिकोत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सोपोोमपदत.सोपोीोेपूीो.ुदन.गल या पोर्टलवर जाऊन आॅनलाईन अर्ज दिलेल्या मुदतीत भरणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी अर्जाची छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज आॅनलाईन पद्धतीने संबंधित सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडे वेळेत पाठविणे गरजेचे आहे.
यानंतर जिल्हास्तरावरील कार्यालयाकडून सदर अर्जाची तपासणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात आॅनलाईन जमा करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)