बँकांनी अडविली सक्षमीकरणाची गाडी

स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर होण्यासाठी एकत्र आलेल्या महिलांना राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून

कशा होणार महिला सक्षम? :
९९८ कर्ज प्रकरणे प्रलंबित
नागपूर : स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर होण्यासाठी एकत्र आलेल्या महिलांना राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून अर्थसाहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे सरकारच्या योजनाची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहे. यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार करण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना प्रशिक्षित करून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित के ले जाते. तीन महिन्याच्या प्रशिक्षणानंतर महिला बचत गटाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी मदत केली जाते. सुरुवातील बचतगटातील महिला दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करून गरजू महिलेला आर्थिक मदत करतात. बचतगट सक्षम झाल्यानंतर बँकाकडे कर्जप्रस्ताव पाठविला जातो. परंतु बँकाकडे हजारावर प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
नागपूर जिल्ह्यातील बँकांना २०१४-१५ या वर्षात १७४६ महिला बचतगटांना अर्थसाहाय्य करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात २०१५ कर्ज प्रस्ताव बँकाकडे आले होते. १०१३ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली.
यातील ८१४ प्रकरणे निकाली काढली असून ९९८ मंजूर प्रकरणे कर्ज वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही प्रकरणे वर्षभरापासून प्रलंबित तर काही सहा ते सात महिन्यापूर्वी बँकाकडे पडून आहेत. (प्रतिनिधी)

उद्दिष्टावर परिणाम
बँकाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने दिलेले कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. याचा पुढील वर्षाच्या उद्दिष्टावर परिणाम होतो. केंद्र व राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देत असताना बँकाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासनाच्या सरकारच्या हेतूलाच तडा जात आहे.

शासनाच्या निदर्शनास आणणार
जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्याना प्रोत्साहित करुन प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु बँकाकडे मोठ्या प्रमाणात कर्ज प्रस्ताव प्रलंबित आहे. पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नाही. या प्रकरणाची दखल घेत ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणली जाईल.
- शिवाजी जोंधळे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.