अ‍ॅफकॉनचे अनिलकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दणका : अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार

अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग (५०) यांना कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातही दणका बसला.

ठळक मुद्देकोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरीचे प्रकरण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग (५०) यांना कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातही दणका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार देऊन त्यांची यासंदर्भातील विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय संजीव खन्ना व कृष्णा मुरारी यांनी विविध बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.
२२ ऑगस्ट २०१९ रोजी सेलू पोलिसांनी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांच्या तक्रारीवरून अनिलकुमार आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक आशिष दफ्तरी यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब (कट रचणे), ३७९ (चोरी), ४२७ (आर्थिक नुकसानकारक कृती), ४४७ ( अवैध प्रवेश), ३४ (समान उद्देश) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार, वर्धा जिल्ह्यातील केळझर, गणेशपूर व जवळपासच्या परिसरात कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीची १००० एकर शेतजमीन आहे. राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता त्यापैकी काही जमीन संपादित केली आहे. दरम्यान, अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या मौजा केळझर येथील खसरा क्र. ६१२/१, ६१२/२, ६१३/१ व ६१३/२ या जमिनीतील कोट्यवधी रुपयाचा मुरुम चोरी केला. मुरुम काढण्यासाठी १०० एकरवर क्षेत्रफळात ४ ते १५ फुट खोलपर्यंत खोदकाम करण्यात आले. परिणामी, जमिनीचेही कोट्यवधी रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अ‍ॅफकॉन कंपनीला वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. तसेच, या कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उपकंत्राट दिले आहे. या कामाकरिता कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या जमिनीतील मुरुम चोरण्यात आला.

कोणत्याच न्यायालयात दिलासा नाही
अनिलकुमार यांना कोणत्याच न्यायालयात दिलासा मिळाला नाही. त्यांनी सुरुवातीला वर्धा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. गेल्या १३ सप्टेंबर रोजी तो अर्ज खारीज झाल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. गेल्या ७ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. २४ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील त्यांना दणका दिला.