नागपुरात अर्थसंकल्पानंतरच नवीन विकासकामांना निधी

२०१७-१८ या वर्षाच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात २२७१.९७ कोटीचा महसूल प्राप्त होईल असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या तिजोरीत १७०० कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात ४०० ते ५०० कोटींनी तफावत असल्याने मंजूर विकास कामांना निधी उपलब्ध करताना अडचणी येत आहे. याचा विचार करता २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच नवीन विकास कामांना वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध केला जात आहे.

ठळक मुद्देमनपाच्या आर्थिक समस्या कायम : गेल्या वर्षात तिजोरीत १७०० कोटी जमा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २०१७-१८ या वर्षाच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात २२७१.९७ कोटीचा महसूल प्राप्त होईल असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात नागपूर महापालिकेच्या तिजोरीत १७०० कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात ४०० ते ५०० कोटींनी तफावत असल्याने मंजूर विकास कामांना निधी उपलब्ध करताना अडचणी येत आहे. याचा विचार करता २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच नवीन विकास कामांना वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध केला जात आहे.
गेल्या वर्षात मंजुरी देण्यात आलेल्या अनेक विकास कामांना अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. निधी उपलब्धतेनुसार मंजूर विकास कामांना निधी देण्याचे धोरण स्थायी समितीने स्वीकारले आहे. त्यामुळे तूर्त नवीन प्रस्तावांना मंजुरी न देण्याचे धोरण स्थायी समितीने स्वीकारले आहे.
मुद्रांक शुल्क, विशेष अनुदान, मागील काही वर्षापासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेला निधी प्राप्त झाला आहे. परंतु महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ताकरापासून गेल्या वर्षात ३९२.१९ कोटींचा महसूल जमा होईल असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात २१० कोटी जमा झाले. पाणीपट्टीतून १७० कोटी, नगररचना विभागाकडून १०१.२५ कोटी, बाजार विभाग १३.५० कोटी, स्थावर विभाग व जाहिरातीपासून १० कोटी, प्रस्तावित कर्जापासून १०० कोटी, महसुली अनुदान स्वरुपात ७४४.५८ कोटी, भांडवली अनुदान ३४६.०५ असे एकूण १०९०.६३ कोटी गृहित धरण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात हा आकडा १००० कोटींच्या पुढे गेलेला नाही. वर्षभरात जीएसटी अनुदानातून जवळपास ६०० कोटी प्राप्त झाले आहे.
राज्य सरकारकडून मार्च महिन्यात जीएसटी व मुद्रांक शुल्काचे ६२ कोटी, मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामे व अन्य अनुदान म्हणून १०३ कोटी, २४ बाय ७ योजनेसाठी ४५ कोटी, एनआयटीकडून ५० कोटी, गेल्या काही वर्षापासून शासनाकडून प्रलंबित अनुदान १४९ कोटी ,शिक्षण विभागाचे २५.६२ कोटी, मलेरिया-फायलेरिया २५ कोटी, तसेच अन्य स्वरुपाचे अनुदान मिळाल्याने महापालिकेला थोडा दिलासा मिळाला.

वर्ष              अर्थसंकल्प        प्रत्यक्षात जमा महसूल २०१२-१३             ११२८                ९४० २०१३-१४            १४२७               ८३१ २०१४-१५           १६४५              १०६४ २०१५-१६           १९६४               १२५० २०१६-१७          २०४८               १५७६  २०१७-१८          २२७१               १७००