तब्बल आठ वर्षांनंतर मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना मिळाला लाभ

नागपूर : कामगार कल्याणासाठी कंपनीच्या परिसरात राबविलेल्या उपक्रमादरम्यान कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्या कामगाराच्या कुटुंबाला निवृत्त वेतन आणि लाभांश मिळत नसल्याची तरतूद ईएसआयसीच्या १९४८ च्या कायद्यात होती. पण ही तरतूद आता कामगार प्रतिनिधी प्रदीप राऊत यांच्या आठ वर्षांच्या संघर्षानंतर केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने बदलली असून त्याचा फायदा देशातील १४ कोटी कामगारांना होणार आहे.

बुटीबोरी इंडस्ट्रीज परिसरातील केवायसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीतील मृत कामगार राहुल खोब्रागडे यांच्या कुटुंबाला प्रदीप राऊत यांच्या संघर्षामुळे १५ लाख रुपये थकबाकी मिळाली असून दरमहा १७ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळत आहे. राहुल खोब्रागडे प्रकरणातील न्यायनिवाड्यानंतर अशा घटनांमध्ये देशातील कामगारांसाठी समान नियम लागू झाला आहे.

प्रदीप राऊत म्हणाले, राहुल खोब्रागडे केईसी कंपनीत १८ वर्षांपासून मशीन ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होते. १ मार्च २०१४ रोजी कंपनीच्या स्थापना दिनानिमित्त कंपनीने आवारात कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविलेल्या उपक्रमादरम्यान राहुलचा मृत्यू झाला होता. कार्यक्रमात राहुलने गाणी गायली होती. त्यानंतर त्याची अचानक तब्येत बिघडल्याने खासगी रुग्णालयात नेताना त्याचा मृत्यू झाला होता. राहुलचा कंपनीच्या आत मृत्यू न झाल्याने आणि कामगार कल्याणासाठी असलेल्या कार्यक्रमात मृत्यू झाल्याने ईएसआयसीने लाभांश आणि निवृत्त वेतन देण्याचा कुटुंबीयांचा दावा फेटाळून लावला होता. दुसरी बाजू पाहता १५ वर्षांपासून राहुलच्या पगारातून दरमहा ईएसआयसीची रक्कम कापण्यात येत होती आणि त्यात कंपनी नियमितपणे योगदान देत होती. नियमानुसार मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला निवृत्त वेतन मिळायला हवे होते. पण ईएसआयसीने कुटुंबाचा दावा फेटाळून हे प्रकरण ‘एम्प्लॉयमेंट इन्जुरी’ या परिभाषेत येत नसल्याचे नमूद करून फेटाळून लावले होते.

घटनेवेळी प्रदीप राऊत केईसी कंपनीत एचआर प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. ते कुठल्याही प्रशासकीय समिती किंवा कामगार बोर्डावर नसताना तब्बल आठ वर्ष त्यांनी या प्रकरणात लढा दिला. ईएसआयसीच्या अधिकाऱ्यांना राज्य व केंद्रीय स्तरावर लेखी व वैयक्तिक स्वरुपात संपर्क साधून उपरोक्त निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. त्यानंतरही ईएसआयसीने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. पाठपुराव्यानंतर अखेर ईएसआयसीने हे प्रकरण राज्य आणि केंद्राच्या श्रम मंत्रालय तसेच प्रशासकीय सुधार व लोक तक्रार विभागाकडे एप्रिल २०२१ मध्ये दाखल करून या प्रकरणात पुनर्विचार करण्यास बाध्य केले. त्यानंतर केवळ तीन महिन्यातच या प्रकरणावर निकाल देत श्रम मंत्रालयाने राहुलच्या कुटुंबाला आठ वर्षांची थकबाकी व निवृत्त वेतन लागू करून न्याय दिला.

हा निर्णय देशभरातील जवळपास १४ कोटी ईएसआयसीच्या कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबास नेहमीसाठी लागू झाला. या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या कामात ईएसआयसीचे उपसंचालक विकास कुंदल, प्रदीप सहगल, डॉ. हसन आणि बीएमचे अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल यांचे सहकार्य मिळाले. न्याय मिळवून दिल्याबद्दल राहुलची पत्नी नीलिमा, विविध कामगार संघटना आणि प्रतिनिधींनी प्रदीप राऊत यांचे अभिनंदन करून सत्कार केला आहे.