नऊ वर्षानंतर नागपुरातील पूर्व आरटीओ स्वत:च्या इमारतीत

वाढते शहर, वाढती वाहने व वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे मुख्य शहर कार्यालयापासून २०११मध्ये विभाजन करण्यात आले. पूर्व नागपूरकरांची ‘एम. एच. ४९’ अशी नवी ओळख निर्माण झाली; मात्र स्वत:च्या इमारतीत जायला या कार्यालयाला तब्बल नऊ वर्षे लागली.

ठळक मुद्दे३१ कोटीचा खर्च : आस्थापना विभाग वगळता सर्व कामे नव्या इमारतीतून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाढते शहर, वाढती वाहने व वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे मुख्य शहर कार्यालयापासून २०११मध्ये विभाजन करण्यात आले. पूर्व नागपूरकरांची ‘एम. एच. ४९’ अशी नवी ओळख निर्माण झाली; मात्र स्वत:च्या इमारतीत जायला या कार्यालयाला तब्बल नऊ वर्षे लागली. चिखली (देवस्थान) कळमना ओव्हरब्रीजजवळील या नव्या इमारतीतून आस्थापना विभाग वगळता सर्व कामे सोमवारपासून सुरू होणार आहेत. या इमारतीसाठी ३१ कोटीचा खर्च आला आहे.
नागपूर-कोलकता रेल्वे मार्गाच्या पूर्वेकडील भाग पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या हद्दीत येतो. कार्यालय विभाजनाच्या आदेशानंतरही तीन वर्षे या कार्यालयाचे कामकाज शहर मुख्य कार्यालाच्या तळमजल्यावरच सुरू होते. १८ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये या कार्यालयाला डिप्टी सिग्नल, चिखली देवस्थान, पाण्याच्या टाकीजवळील सुधार प्रन्यासच्या सभागृहात पूर्व आरटीओच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. २०१५ मध्ये चिखली (देवस्थान) कळमना ओव्हरब्रीजजवळील ४.५ एकर जागा कार्यालयाला मिळाली. त्याच वर्षी इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन झाले. बांधकामाला पाच वर्षे लागलीत. पूर्व आरटीओ कार्यालयाची ही इमारत तळमजल्यासह दोन मजल्याची आहे. तळमजल्यावर प्रतीक्षा हॉल, परमिट, ट्रान्सपोर्ट, नॉन ट्रान्सपोर्ट, परवाना आदी विभाग आहेत. पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर रेकॉर्ड विभाग, कॉन्फरन्स हाल आहे. इमारतीच्या परिसरात इन्स्पेक्टर रूम, सिक्युरिटी कार्यालय, पार्किंगची व्यवस्था आहे.

इमारत मिळाली, वाढीव पदांचे काय?
पूर्व आरटीओकडे शहराचा ६० टक्के भाग येतो. शिवाय, ६६ टक्के वाहनांची नोंदणी, परवान्यांची टक्केवारीही जवळपास एवढीच आहे. परंतु मनुष्यबळ कमी असल्याने आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. अर्जदारांचाही अर्ध्या तासाच्या कामासाठी दोन तासांचा वेळ जात आहे. सध्या कार्यालात मोटार वाहन निरीक्षकाची १५ पदे मंजूर असताना ७ भरली आहेत. ८ पदे रिक्त आहेत. सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची १२ पदे मंजूर असताना ५ भरली आहेत. यातही तीन नवे आहेत. ७ पदे रिक्त आहेत. लिपिकांची मंजूर असलेली २१ पदे भरलेली आहेत. परंतु कामकाजाचा व्याप पाहता या कार्यालयाला ४० वाढीव पदांची गरज आहे. इमारत तर मिळाली वाढीव पदांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.