हा संविधानविरोधी कायदा न्यायालयात टिकणार नाही : अ‍ॅड. असिम सरोदे

नवीन एनआरसी कायदा भारतीय संविधानासोबत आंतरराष्ट्रीय कायदे व मानवाधिकाराचे थेट उल्लंघन करणारा आहे, त्यामुळे तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे स्पष्ट मत संविधान अभ्यासक व मानवी हक्क विश्लेषक अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देएनआरसी म्हणजे देशावरचे संकट, देशासाठी विरोध करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वर्तमान केंद्र सरकारद्वारे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात (सीएए) करण्यात आलेले नवे बदल विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी होत असल्याचे दिसून येत आहे. मूळात धार्मिकच नाही तर लैंगिक व सामाजिक आधारावर होणारा भेदभाव किंवा कायद्यात भेदभावपूर्ण बदल संविधान मान्य करीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात वेळोवेळी याच मूलभूत तत्त्वाच्या आधारावर निकाल दिले आहेत. नवीन एनआरसी कायदा भारतीय संविधानासोबत आंतरराष्ट्रीय कायदे व मानवाधिकाराचे थेट उल्लंघन करणारा आहे, त्यामुळे तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे स्पष्ट मत संविधान अभ्यासक व मानवी हक्क विश्लेषक अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
सीएए आणि एनआरसीची कायदेविषयक बाजू जाणून घेण्याकरिता ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व परिणाम’ या विषयावर अ‍ॅड. सरोदे यांचे व्याख्यान शुक्रवारी बाबुराव धनवटे सभागृह, शंकरनगर येथे आयोजित करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी कायद्याबाबत सविस्तर विश्लेषण केले. २६ जानेवारी १९५० नंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तयार करण्यात आला होता व त्यानंतर गरजेनुसार पाच वेळा बदल अधिक कठोरही केले. त्यावेळी अशाप्रकारे विरोधात आगडोंब उसळला नव्हता कारण तो कायदा व दुरु स्त्या संविधानिक मूल्यांना धरूनच करण्यात आल्या होत्या. मात्र आता केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी-शहा जोडगोळीने द्वेष मनात ठेवूनच नवा सीएए व एनआरसी आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. आसाममधून याची सुरुवात करण्यात आली. तेथील १९ लाख लोक अवैध ठरले असून त्यात केवळ ७ लाख मुस्लिम आहेत. युनोस्कोच्या आकडेवारीनुसार भारतात जन्म मृत्यू नोंदणीचे प्रमाण ५८ टक्के आहे म्हणजे ४० टक्के लोकांजवळ हे प्रमाणपत्र नसेल. साक्षरतेचे प्रमाण ७५ टक्के आहे म्हणजे २५ टक्केंजवळ शाळेचा दाखला नसेल. मतदार नोंदणीबाबतही उदासीनता आहे. यामुळे देशभरात हा कायदा लागू केल्यास किती गोंधळ उडेल, याचा विचार करा. दलित, आदिवासी, गोंड, भटके व पोटासाठी भटकंती करणाऱ्यांची प्रचंड फरफट यामुळे होणार आहे. दुसरीकडे अवैध ठरलेल्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. डिटेंशन सेंटर उभारण्यासह यात ठेवलेल्या लोकांच्या पालनपोषणासाठी कोट्यवधीचा भुर्दंड अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे. या बदलामुळे मुस्लिम समाजच नाही तर हिंदू व इतर समुदायातील ४० ते ४५ टक्के भारतीय होरपळले जाणार आहेत.
यांनी नागरिकत्वाची ‘मजाक’ चालविली असल्याचा आरोप करीत अभ्यास न करता अविवेकीपणे केलेल्या सीएए व एनआरसीमुळे देशात प्रचंड हाहाकार माजणार असल्याची भीती अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे देशावर प्रेम करीत असाल तर कायद्याला विरोध करा, असे आवाहन त्यांनी केले.
स्वातंत्र्यानंतर निर्माण केलेल्या संस्थांची मोडतोड यांनी चालविली आहे. तपास यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था, न्यायपालिकांमध्ये मर्जीतले लोक भरले. मात्र अजूनही संवेदनशील, न्यायिक बुद्धी व आंतरिक आवाज असलेले लोक न्यायपालिकेत आहेत व ते सकारात्मक निर्णय देतील, असा विश्वास अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केला. यावेळी व्यासपीठावर अ‍ॅड. संदेश सिंगलकर व अरुणा सबाने उपस्थित होत्या.