अग्रवालला हायकोर्टात दिलासा

शासनाला आरोपांसंदर्भात सबळ बाबी सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी

डब्बा व्यापार प्रकरण : अटकपूर्व जामीन मंजूर
नागपूर : शासनाला आरोपांसंदर्भात सबळ बाबी सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी डब्बा व्यापार प्रकरणातील आरोपी एल-७ समूहाचा संचालक रवी अग्रवालला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्वाळा दिला.
विशेष न्यायालयाने गेल्या २ जुलै रोजी अग्रवालचा अटकपूर्व जामीन अर्ज खारीज केला होता. यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय बुधवारी जाहीर करण्यात आला. डिमॅट खाते नसताना शेअर्स खरेदी -विक्रीचा व्यवहार करणे सेक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत अवैध आहे. या व्यवहाराला डब्बा व्यापार संबोधले जाते. आरोपींनी मल्टी कमोडिटीज एक्स्चेंजचे स्वतंत्र टर्मिनल तयार करून हा व्यापार केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
१३ मे २०१६ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने सीताबर्डी, लकडगंज आणि तहसील पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
त्यावरून तिन्ही पोलीस ठाण्यात भादंविच्या कलम ४६८, ४७१, ४७७ (अ), ४२०, १२० (ब), २०१ आणि सेक्युरिटिज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम २३(१) अन्वये गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
अग्रवालतर्फे वरिष्ठ वकील अविनाश गुप्ता, अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल व अ‍ॅड. आकाश गुप्ता तर, शासनातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)