धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी एल्गार; नागपूर-वर्धा महामार्गावर रास्ता रोको

राज्यात मराठा आंदोलनानंतर धनगर समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. सोमवारी नागपूर-वर्धा महामार्गावर डोंगरगाव येथे धनगर समाज संघर्ष समिती नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आला.

ठळक मुद्देरस्त्यावर मेंढ्या सोडल्या सरकारविरोधात भाजप खासदार रस्त्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात मराठा आंदोलनानंतर धनगर समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. सोमवारी नागपूर-वर्धा महामार्गावर डोंगरगाव येथे धनगर समाज संघर्ष समिती नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आला. धनगर समाज संघर्ष समितीचे संस्थापक खा. डॉ. विकास महात्मे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने धनगर समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावर मेंढ्या सोडल्याने नागपूर-वर्धा महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी खोळंबली.
राज्यातील धनगर जमातीस अनुसूचित जमातीच्या सवलतीच्या अंमलबजावणी करण्यासासाठी अनेक आंदोलन, मोर्चे आणि मेळाव्याद्वारे शासनाचे आजवर वेळोवेळी लक्ष वेधण्यात आले. मात्र चार वर्षांचा कालावधी होऊनही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे शिफारस पत्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविले नसल्याची माहिती यावेळी खा. महात्मे यांनी दिली. धनगर आरक्षण अंमलबजावणी करण्यास शासनाने विलंब केल्यास पुढील काळात धनगर समाजातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महात्मे यांनी याप्रसंगी दिला.
 
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे समाजात संताप
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊनही शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने धनगर समजात तीव्र संताप पसरला आहे. सोमवारी महाराष्ट्र धनगर समाज महासंघातर्फे प्रदेश सचिव युवराज घोडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
धनगर समाजाला संविधानाने आरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा उल्लेख संविधानाच्या परिशिष्ट-२ मधील अनुसूचित जमाती (एसटी)च्या यादीमध्ये ३६ व्या क्रमांकावर आहे, तरीही महाराष्ट्र सरकारने आजपर्यंत कुठलीही कारवाई केली नाही. अनुसूचित जमातीच्या सुविधा मिळत नसल्याने समाज मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे धनगर समाज आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततेने आंदोलन करीत आहे, असे घोडे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बारामती येथे घोषणा केली होती, की त्यांचे सरकार येताच कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षणाची सुविधा देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येईल. त्यांचे सरकार येऊन चार वर्षे झाली. परंतु राज्य सरकारने आतापर्यंत कुठलीही कारवाई केली नाही. तेव्हा दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करावे, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.