कृषी यांत्रिकीकरण, शेतकऱ्यांचा कल वाढला पण पाठबळ कमी

नागपूर : अलिकडे कृषी यांत्रिकीकरणावर सरकारचा भर अधिक आहे. यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळणारे पाठबळ कमी दिसत आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांनी काही उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्याचा शासनाने विचार न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

शासनाने महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून मागील महिन्यात शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागितले होते. नागपूर जिल्ह्यात विविध योजनांसाठी एकूण ३६,६८४ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यात बियाणांसाठी सर्वाधिक अर्ज होते. दुसऱ्या क्रमावर कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ८,०४३ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. प्रत्यक्षात लॉटरी निघाल्यावर फक्त ९४४ शेतकरीच पात्र ठरले. अनेकांची इच्छा असूनही नव्या तंत्राचा वापर करण्यापासून वंचित राहावे लागले.

...

शेतकरी म्हणतात, अनुदान वाढवा, जीएसटी रद्द करा

अनेक शेतकऱ्यांची इच्छा कृषी यांत्रिकीकरणाकडे वळण्याची आहे. शासनाकडून यासाठी अधिक प्रमाणात सूट दिली जावी, अशी मागणी आहे. यांत्रिककरणाला गती मिळावी यासाठी शेती औजारावरील जीएसटी माफ करण्याची, तसेच ट्रॅक्टर, रोटावेटरसाठी असलेल्या अटी शिथिल करण्याचीही मागणी आहे. मात्र यावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. अनेक वस्तूवर ५० टक्के अनुदान आहे. ही मर्यादा ७५ टक्के केल्यास आर्थिक झळ बसणार नाही. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी कुशल कामगार तयार करण्यासाठी तालुका पातळीवर प्रशिक्षण दिले जावे ही मागणी काही प्रमाणात अलिकडे पूर्ण होताना दिसत आहे. असे असले तरी कृषी विद्यापीठाकडील यांत्रिकीकरणाबाबत झालेल्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार-प्रचार म्हणावा तसा झालेला दिसत नाही, हा सुद्धा यातील अडथळा आहे.

...

कोट

शासनाच्या आर्थिक मंजुरीनुसार लॉटरी निघत असते. यामुळे ही संख्या सध्या कमी दिसत आहे. बरेचदा लॉटरी लागूनही संबंधित शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती नसते. अशा वेळी संख्या घटते. असे असले तरी लॉटरी वारंवार निघत असल्याने अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यात संधी असतेच.

- मिलिंद शेंडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी, नागपूर

...