कृषी विभाग पोलिसांच्या रडारवर

बोगस ‘शेडनेट-पॉलिहाऊस’प्रकरणी मार्केटिंग कंपन्या आणि बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता कृषी विभागातील काही अधिकारी पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत.

जीवन रामावत नागपूर
बोगस ‘शेडनेट-पॉलिहाऊस’प्रकरणी मार्केटिंग कंपन्या आणि बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता कृषी विभागातील काही अधिकारी पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. त्यानुसार पोलीस लवकरच यातील दोषी अधिकाऱ्यांभोवती चौकशीचा फास आवळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे; शिवाय गुन्हे दाखल झालेल्या आरोपींना लवकरच बेड्या ठोकल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एक विशेष पथक तयार केले जाणार असल्याची माहिती कुही पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रकाश हाके यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.

सध्या पोलीस कारवाईच्या भीतीने दोषी कृषी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. शिवाय शनिवारपर्यंत गुप्त बैठका घेऊन कृषी विभागातील माहिती बाहेर पुरविणाऱ्यांचा शोध घेण्याची भाषा बोलणारे अधिकारी अचानक ‘सायलन्ट मोड’वर गेले आहेत. दुसरीकडे शेतकरी समाधान व्यक्त करू लागले आहे. मागील दोन-अडीच वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करून त्यांच्या तक्रारींची कुणीही दखल घेत नव्हते.

शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक
नागपूर : काहीच दिवसांत उमरेड तालुक्यातील तितूर येथील मंगेश जपुलकर यांच्यासह लोकनाथ गजेंद्र या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर अंबाझरी पोलीस ठाण्यात दुसरा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांच्या या सहकार्याने शेतकऱ्यांना नवे बळ मिळाले आहे. या मार्केटिंग कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूकच केली नाही तर आधुनिक शेतीच्या नावावर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे.
विशेष म्हणजे, त्यापैकी नागपूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने आतापर्यंत सहा प्रकरणांची चौकशी करून स्वत: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना कडू यांनी त्याबाबतचा संयुक्त चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी आणि कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविला आहे. या तक्रारकर्ता शेतकऱ्यांमध्ये सावनेर तालुक्यातील बावनगाव येथील संजय सुरेश सिन्हा, हिंगणा तालुक्यातील पेंढरी येथील शालिनी रामकृष्ण सावरकर, उमरेड तालुक्यातील मांगली येथील केशवराव सदाशिव पार्डीकर, पारशिवनी तालुक्यातील महादुला येथील लोकनाथ गजेंद्र, कुही तालुक्यातील तितूर येथील मोतीराम पांडुरंग जपुलकर व याच कुही तालुक्यातील अडम येथील रत्नाकर रामूजी भजनकर यांचा समावेश आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे कृषी विभागाने चौकशी केलेल्या या सर्व प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांची सर्रास फसवणूक झाली असल्याचे खुद्द कृषी अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. मात्र असे असताना आतापर्यंत केवळ दोनच प्रकरणात गुन्हा दाखल असून, इतर सर्व आरोपी मोकाट फिरत आहेत. (प्रतिनिधी)