कृषी संजीवनी योजना महावितरणच्या घशात

थकबाकीदार शेतकऱ्यांना वीज देयकाच्या रकमेची परतफेड करणे सोयीचे व्हावे या उद्देशाने शासनाने ५० टक्के सवलतीची कृषी संजीवनी योजना अंमलात आणली. मात्र रिडींग न घेताच शेतकऱ्यांना अवाजवी

राजेश भोजेकर - वर्धा
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना वीज देयकाच्या रकमेची परतफेड करणे सोयीचे व्हावे या उद्देशाने शासनाने ५० टक्के सवलतीची कृषी संजीवनी योजना अंमलात आणली. मात्र रिडींग न घेताच शेतकऱ्यांना अवाजवी देयके पाठविली जात असल्यामुळे ही योजनाच सरळ महावितरणच्या घशात चालली आहे.
फोटो रिडींगची कामे कंत्राटदारामार्फत केली जात आहेत. ज्या कंत्राटदाराकडे फोटो रिडींगची कामे आहेत, त्यांना घरगुती, व्यावसायिक ग्राहकांसह कृषी पंपाचे मीटर रिंडींगही घेणे अनिवार्य आहे. कृषी पंपाच्या मीटर रिंडींगसाठी शेतात जावे लागते. शेतकऱ्याची शेती शोधावी लागते. हा त्रास नको म्हणून कंत्राटदार कृषी पंपाचे रिंडींगच घेत नाही. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची सरासरी देयके पाठविली जात आहेत. ही देयके कुठेही वास्तवाला धरुन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्रास लूट होत आहे. या वीज देयकात कुठेही नेमक्या युनिटचा उल्लेख नसल्याचा फायदा मात्र महावितरण उचलत आहे. या सरासरी देयकात मंजूर भारही वाढविण्यात आला आहे. (उदा.३ एचपीची मोटार असेल तर ५ एचपीचे देयक, ५ एचपीची मोटार असेल तर ७.५ एचपीचे देयक) तसेच साईटवर होणारा रोहित्र दुरुस्ती खर्च आणि वीज गळतीचा भारही शेतकऱ्यांच्या मस्तकी मारला जात आहे. वर्धा जिल्ह्यात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे दरवर्षी शेती पिकेल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. परिणामी बहुतांश कृषी पंपधारक थकबाकीदार झालेले आहेत. सरासरी देयकाच्या नावावर शेतकऱ्यांना अधिकची रक्कम मोजावी लागत असल्यामुळे योजनेचा लाभ होत नाही हे वास्तव आहे.