सरकारी अनास्थेचा ‘एम्स’ ला फटका

जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा व शिक्षण मिळावे म्हणून केंद्राने नागपुरात आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) करण्याचे ‘व्हिजन’ दाखवले.

‘एमएडीसी’कडून आरोग्य मंत्रालयाला जागेचे हस्तांतरणच नाही
सुमेध वाघमारे नागपूर
जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा व शिक्षण मिळावे म्हणून केंद्राने नागपुरात आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) करण्याचे ‘व्हिजन’ दाखवले. मात्र, गेल्या दीड वर्षांत सरकारी अनास्थेमुळे मिहानमधील १५० एकरची जागा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन सेवा मंत्रालयाकडे हस्तांतरितच झाली नाही. महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हल्पमेंट कंपनी (एमएडीसी) केवळ ‘अ‍ॅडव्हान्स पजेशन’ पत्र देऊन हात वर करीत आहे. दोन हजार कोटींचा निधी मंजूर असताना लालिफितीच्या मनमानी कारभारात ‘एम्स’ अडकले आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशात चार नवीन एम्स उभारण्याच्या निर्णयानंतर आॅगस्ट २०१४ मध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ, वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात ‘एम्स’ होत असल्याची घोषणा केली. मिहान आणि मेडिकलचा टीबी वॉर्ड असे दोन्ही ठिकाणी ‘एम्स’चा विचार सुरू झाला. याला घेऊन १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव के. सी. सामरिया यांच्या नेतृत्वात चार सदस्यीय पथकाने या दोन्ही जागेची पाहणी केली.
या पाहणीत त्यांनी टीबी वॉर्डाच्या जागेला जागेवरच नापसंती देत मिहानच्या जागेला मान्यता दिली. मे महिन्यात मुंबईमध्ये ‘एम्स’ व ‘एमएडीसी’ प्रतिनिधींची बैठक झाली. यात मिहानमधील ‘सेझ’ बाहेर सरकारी संस्थांना जमीन देण्यासाठी निविदेची गरज नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला.
त्याआधारे ‘गोल्फ कोर्स’साठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या १५० एकर जागेवर ‘एम्स’ उभारण्याला मंजुरी देण्यात आली. तर बांधकामाची जबाबदारी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन सेवा मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या ‘हॉस्पिटल सर्व्हिसेस कन्सलटंसी कॉर्पाेरेशन लिमीटेड’ला, (एचएससीसी) देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ‘एचएससीसीकडे’ जागा हस्तांतरण करण्यापूर्वी प्रस्तावित जागेवर वीज, पाणी व चौपदरी रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सचिवांच्या निर्देशावर या सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. परंतु दरम्यानच्या काळात ‘एमएडीसी’ने १५० एकर जागेचे हस्तांतरण ‘मिनिस्ट्री आॅफ हेल्थ अ‍ॅण्ड फॅमिली प्लॅनिंग’कडे केलेच नाही.
आता हस्तांतरणाला उशीर का, असा प्रश्न ‘एमएडीसी’ला विचारला जात असल्याने, ठरल्याप्रमाणे एक रुपया दराने ‘लीज’चे पैसे मिळणार नाही तोपर्यंत हस्तांतरण होणार नाही, असे कारण समोर केले जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेलाही ‘खो’
राज्य शासनातर्फे ‘एम्स’ला मिहान परिसरात जागा देण्यात आली आहे. येत्या दीड महिन्यात या संस्थांच्या इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात होईल व भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी नागपुरातील टिळक पत्रकार भवनात पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. परंतु तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही ‘एमएडीसी’ जागेच्या हस्तांतरणासाठी वेळ घालवित असल्याचा आरोप होत आहे.

जमिनीचा दर मिळणार नाही, तोपर्यंत हस्तांतरण नाही
जमिनीचा निश्चित केलेला दर जोपर्यंत आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत जागेचे कसे हस्तांतरण करायचे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यास वित्त विभागात तो पाठविला जाईल.
-व्ही.एम. पाटील
उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, एमएडीसी