विमानतळाचा लूक बदलणार

ठळक मुद्देकॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर अडथळे दूर : विकासाला मिळेल गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला एप्रिल-२०१८ पर्यंत वेळ लागणार आहे. खासगीकरणानंतर संबंधित कंपनीची भागीदारी ७४ टक्के अणि मिहान इंडिया लिमिटेडची भागीदारी २६ टक्के राहणार आहे. चार वर्षांत १,९८२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून विमानतळाला आंतराष्ट्रीय लूक येणार आहे.
पाच कंपन्यांच्या निविदा पात्र
खासगीकरणाची निविदा मागील वर्षी निघाली. विमानतळाच्या खासगीकरणासाठी पाच कंपन्या पात्र ठरल्या. यामध्ये टाटा रिअ‍ॅलिटी, अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जीएमआर एअरपोर्ट लि., जीव्हीके, पीएनबी इन्फ्राटेक, एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. या कंपन्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) खासगी कंपन्यांकडून विमानतळ विकासासाठी नेमक्या आर्थिक खर्चाचा प्रस्ताव अर्थात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मागविण्यात येणार आहे. सप्टेंबरमध्ये निविदा आणि त्यानंतर तीन ते चार महिन्यात खासगी कंपन्यांकडून तीन ते चार प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहे. जी कंपनी जास्त महसूल देईल, त्या कंपनीकडे खासगीकरणाचे काम सोपविण्यात येणार आहे.
चार टप्प्यात विकास
विमानतळाचा विकास एकूण चार टप्प्यात एकूण १९८२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १,४२० कोटी, दुसºया टप्प्यात २१० कोटी, तिसºया टप्प्यात २३४ कोटी आणि चौथ्या टप्प्यात ११८ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या गुंतवणुकीतून नवीन टर्मिनल व कार्गो क्षेत्र, टॅक्सी-वे, एअरोब्रीज, नवीन धावपट्टी आणि अन्य कामे करण्यात येणार आहे.
विमानतळावर नवीन पार्किंग जागा
सध्या विमानतळावर १७ विमानांच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध आहे. खासगीकरणानंतर १६ पार्किंग जागा नव्याने उभारण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त विमान सेवा सुरू होण्यासाठी कंपनीला नव्याने पार्किंग जागा तयार करावी लागणार आहे. खासगीकरणानंतर विमानतळावर मॉल, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आदी सेवा उपलब्ध होईल. ही सुविधा महसूल वाढीसाठी पहिल्याच टप्प्यात कंपनीला उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
विमानतळाला दरवर्षी तोटा
विमानतळाचे संचालन करणाºया मिहान इंडिया लिमिटेडला (५१ टक्के वाटा) दरवर्षी ५६ कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. मर्यादित विमान सेवा आणि कार्गो सुविधा नसल्यामुळे एवढा तोटा सहन करावा लागत आहे. विमान सेवांचा विस्तार झाल्यानंतर तोटा भरून निघण्याची शक्यता आहे.