अजब बंगल्याचा गजब कारभार : दोनच निविदा तरीही दिले कंत्राट

आऊटसोर्सिंगने (बाह्ययंत्रणेद्वारे) करावयाच्या पदभरतीसंदर्भात अभिरक्षक मध्यवर्ती संग्रहालय (अजब बंगला) यांनी दिलेली पहिली निविदा तांत्रिक पेचात फसली. मात्र दुसऱ्या निविदेत (अवैध निविदा) पहिल्या निविदेच्या मूळ प्रारुपात बदल करण्यात आल्याने ही निविदाही अडचणीत आली आहे.

ठळक मुद्देसरकारचा निर्णय केवळ सोयीपुरता

जितेंद्र ढवळे
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : आऊटसोर्सिंगने (बाह्ययंत्रणेद्वारे) करावयाच्या पदभरतीसंदर्भात अभिरक्षक मध्यवर्ती संग्रहालय (अजब बंगला) यांनी दिलेली पहिली निविदा तांत्रिक पेचात फसली. मात्र दुसऱ्या निविदेत (अवैध निविदा) पहिल्या निविदेच्या मूळ प्रारुपात बदल करण्यात आल्याने ही निविदाही अडचणीत आली आहे.
राज्य सरकारच्या शासन निर्णय क्रमांक सीएटी २०१७ /प्र क्र ८ / इमा-२ चा मध्यवर्ती संग्रहालयाने आपल्या सोयीपुरता उपयोग केल्याचा आरोप नागपुरातील बेरोजगार संघटनांकडून केला जात आहे. मध्यवर्ती संग्रहालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आॅनलाईन निविदेच्या अटीत व शर्तीत बदल केला आहे. याही निविदेत संग्रहालयाने समन्वयक (सहायक अभिरक्षक) हे पद भरावयाचे असल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र या पदाचे देय वेतन किती असेल, याचा उल्लेख नाही. याचा मूळ निविदेत मात्र उल्लेख आहे. त्यामुळे निविदा भरताना कंत्राटदाराने कोणते वेतन गृहित धरले असावे, हाही एक प्रश्न आहे.
मुळात शासन निर्णय १२ एप्रिल २०१७ नुसार दुसरी निविदा काढताना मूळ प्रारूप निविदेमध्ये कुठलाही बदल करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मूळ प्रारूप निविदेत कुठलाही बदल न केल्यास नवीन केलेली मागणी ही द्वितीय मागणी समजण्यात येईल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ६ नोव्हेंबर २०१७ मध्यवर्ती संग्रहालयाने जारी केलेल्या निविदेत अटी-शर्र्ती आणि मूळ प्रारूपात बदल केला आहे. त्यामुळे या निविदेची ही दुसरी वेळ होती, असे म्हणणे चुकीचे होईल. कायदेशीररीत्या ही निविदा प्रथमच हवी होती. असे असतानाही ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जारी केलेल्या आॅनलाईन निविदेच्या आधारावर मध्यवर्ती संग्रहालयाकडे दोन कंत्राटदारांनी निविदा सादर केल्या होत्या. यात पहिली संस्था नागपुरातील पंचदीप विकास सेवा सहकारी संस्था तर दुसरी शिवशक्ती बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था अशी आहे. या दोन्ही संस्थांनी सादर केलेल्या निविदाही सारख्या दराच्याच आहेत. मुळात जोपर्यंत किमान तीन पात्र कंत्राटदार प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पुनश्च प्रथम, द्वितीय व तृतीय मागणी करण्यात यावी, असा शासन निर्णयात स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र मध्यवर्ती संग्रहालय प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करीत या दोन्ही निविदा तांत्रिक बिडमध्ये मान्य केल्या आहेत. यानंतर १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पंचदीप विकास सेवा सहकारी संस्थेला आऊटसोर्सिंग पद्धतीने डाडा एन्ट्री आॅपरेटर - २ पदे, पहारेकरी-३ पदे, माळी-१ आणि शिपाई-३ पदे पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र मध्यवर्ती संग्रहालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केलेल्या निविदा अर्जात समन्वय (सहायक अभिरक्षक) हे पदभरावयाचे असल्याचा उल्लेख केला होता. तो या ठिकाणी वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारची निविदा कायदेशीररीत्या किती वैध आहे, याचे उत्तर अभिरक्षक मध्यवर्ती संग्रहालय यांनी देणे गरजेचे आहे.

वेतन काल्पनिक कसे
शासकीय निविदा कधी काल्पनिक नसतात. त्या तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या योग्य असल्याच पाहिजे. निविदा जाहीर करणाऱ्याने आणि निविदा सादर करणाऱ्या ने शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे. मात्र मध्यवर्ती संग्रहालयाने आऊटसोर्सिंग पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठी देय वेतनाची रक्कम काल्पनिक दर्शविली आहे, हे विशेष. इतकेच काय तर प्रथम, द्वितीय मागविताना किती दिवसाचा कालावधी असावा, याबाबत शासनाने स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. त्याही मध्यवर्ती संग्रहालयाने पाळलेल्या दिसत नाही.