अजनीवनाची जमीन रेल्वेची की राज्य शासनाची ?

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)ने आयएमएस प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी रेल्वेकडून अजनी कॉलनी परिसरातील ५४ एकर जागा अधिग्रहित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र या जमिनीबाबत रेल्वेने दिलेली माहिती संभ्रम निर्माण करणारी आहे. ‘एनएचएआय’ने या प्रकल्पाच्या जमिनीचे तीन खसरा क्रमांक सादर केले आहेत. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आरटीआयद्वारे यावर रेल्वेला माहिती मागितली. रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार ही जमीन ७०-८० वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने रेल्वेला दिली होती. मात्र त्याची सेल डीड किंवा लीज डीड सादर करण्यास रेल्वेने असमर्थता दर्शविली. ही दोन्ही डाॅक्युमेंट नसल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे.

आरटीआय कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेल्वेने या जमिनीवर १९७२ वसाहती, १२६ दुकाने व काही कार्यालये असल्याचे सांगितले. त्यानुसार रेल्वेने महापालिकेकडे संपत्ती कर भरला का, असे विचारले असता रेल्वेकडे संपत्ती कर भरल्याबाबत कुठलाच हिशेब नसल्याचे उत्तर मिळाले. भरला असेल तर तो किती भरला आणि भरला नसेल तर त्यावर खुलासा करणे अपेक्षित असताना रेल्वेकडून संभ्रमित उत्तर दिले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून जमीन मिळाली असेल तर हे प्रकरण राज्य महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येते. जेव्हा ४४ एकरची माहिती बरोबर दिली जात नाही तर ४४० एकरांचे काय? यामुळे ही जमीन कुणाच्या मालकीची आहे, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

- डाॅक्युमेंट २१ एकरांचे, झाडे तोडणार ४४ एकरांची

आयएमएस प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ४४.४ एकरांमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यासाठी ५४ एकर जमीन रेल्वेकडून अधिग्रहित केली जात असल्याचे ‘एनएचएआय’चे म्हणणे आहे. मात्र ‘एनएचएआय’ने झाडे कापण्यासाठी २०१९ मध्ये तीन खसरा क्रमांक सादर केले आहेत. खसरा क्रमांक ८८०, ७९६ आणि २९६८ आहे. ही तिन्ही मिळून ८७ हजार ९२९ चौरस मीटर जागा आहे, म्हणजेच २१.७२ एकर. त्यामुळे ‘एनएचएआय’ने २१ एकरांचे डाॅक्युमेंट सादर केले असताना महापालिकेने ४४ एकरांमधील झाडे तोडण्याबाबत नोटीस कशी लावली, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.