समान नागरी कायद्याला अ. भा. आदिवासी काँग्रेसचा विरोध

शिवाजीराव मोघे : धर्मीयांची मत जाणून घेण्यासाठी आयोग स्थापन

नागपूर : देशात आदिवासी समाजासाठी विविध कायदे प्रचलित आहेत. त्याअंतर्गत त्यांच्या प्रथा, परंपरांचे संरक्षण केले जाते. मात्र, समान नागरी कायद्याचा या बाबींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे देशातील अनुसूचित जमाती तसेच अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेस देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करीत असल्याचे असे अ.भा. आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी भारतीय कायदा आयोगाचे सदस्य सचिव यांना कळविले आहे.

मोघे यांनी भारतीय कायदा आयोगाचे सदस्य सचिव यांना पाठविलेल्या पत्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तसेच सर्व धर्मीयांची मते गोळा करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्याची मागणीही केली आहे.

मोघे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, समान नागरी कायदा (युसीसी) हे सध्या विविध समुदायांना लागू होणारे विविध कायदे बदलण्यासाठी आहे. जे एकमेकांशी विसंगत आहेत. या कायद्यांमध्ये हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा इत्यादींचा समावेश आहे. देशातील अनुसूचित जमातींचे लग्न, घटस्फोट, विभक्त होणे, उत्तराधिकार, दत्तक, पालकत्व आणि जमीन आणि मालमत्तेचे विभाजन यासाठी स्वतःचे परंपरागत कायदे आहेत.जे भारतातील इतर समुदायांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. या वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्विलोकन करून सर्वांना लागू असलेला एक कायदा आणण्याचा किमान समान कायद्याचा चा हेतू आहे.

आजच्या घडीला अनुसूचित जमातींचे प्रथागत कायदे पूर्णपणे भिन्न आहेत. पेसा कायदा, भुरिया समितीच्या शिफारशी, वनहक्क कायदा २००६, देशातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी ५ आणि ६ व्या अनुसूचीतील तरतुदी आणि इतर सर्व घटनात्मक तरतुदींचा प्रभाव समान नागरी संहिताच्या अंमलबजावणीवर प्रतिकूल परिणाम करेल. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तसेच सर्व धर्मीयांची मते जाणून घेण्यासाठी एक आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी मोघे यांनी केली आहे. सोबतच असा विशेष कायदा लागू करताना अनुसूचित जमातीच्या सध्याच्या प्रचलित कायद्यांचे संरक्षण करावे लागेल, असा आग्रहही त्यांनी पत्रात नमूद केला आहे.