कमी पटसंख्येच्या शाळेसाठी धोक्याची घंटा !

राज्यात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे शैक्षणिक सत्र ढवळून निघत आहे. शाळा कधी सुरू होणार यासंदर्भात कुठलेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.

ठळक मुद्देराज्यात १० पेक्षा कमी पट असलेल्या ४६९० शाळा

मंगेश व्यवहारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे शैक्षणिक सत्र ढवळून निघत आहे. शाळा कधी सुरू होणार यासंदर्भात कुठलेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या ४६९० शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे. राज्यात कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, शिक्षण क्षेत्रावर खर्च होणारे बजेट लक्षात घेता कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कमी पटसंख्येच्या नावावर राज्यातील तब्बल ४६९० शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्य शासनाच्या बजेटमधून शिक्षणावर ४६ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. यातील शिक्षकांच्या वेतनावर मोठा निधी खर्च होतो. त्यामुळे शासन १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा गुंडाळण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसत आहे. पण दुसरी एक बाजू म्हणजे यातील बहुतेक शाळा या दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. ज्यामध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे गोरगरीब पालकांची मुले आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांकरिता जवळपासच्या परिसरात शिक्षणाची दुसरी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. अशा गावात आजही ना पक्के रस्ते आहेत ना सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांची उपलब्धता आहे. बालकांच्या शिक्षणाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार इयत्ता १ ते ५ मध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक बालकाला १ कि.मी. अंतराच्या आत आणि इयत्ता ६ ते ८ मध्ये शिकणाºया बालकांना ३ कि.मी.च्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असून प्रत्येक बालकाचा तो मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकांना गाव व गावाच्या परिसरातच शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे सरकारला बंधनकारक ठरते. त्यामुळे शासनाचे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर लोटण्याचे आहे, अशी भीती शिक्षक संघटना व्यक्त करीत आहे.

- या सर्व शाळा दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील असून तेथे शिकणारे विद्यार्थी हे गोरगरीब कुटुंबातील आहे. परिसरातील शाळा मोडित निघाली तर दुसरीकडे शिकायला जाणे ही बाब या मुलांना भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक व आर्थिक कोणत्याच दृष्टीने सोयीची नाही. अशावेळी या शाळा बंद करणे म्हणजे मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणे आहे.
- लीलाधर ठाकरे,
जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत काहीही निर्णय नाही
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार का? यासंदर्भात शिक्षण विभागात विचारणा केली असता, यासंदर्भात कुठलाही निर्णय झाला नाही. शासनाने जिल्ह्यातील १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागितली होती ती आम्ही दिली आहे. समायोजनासंदर्भात कुठलाही निर्णय नाही.

- विविध जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा
नागपूर जिल्ह्यातील १२८, अहमदनगर- ९२, अकोला- ५५, अमरावती - १२१, औरंगाबाद - ६२, भंडारा- २९, बीड - १०२, बुलडाणा -२४, चंद्रपूर -१३३, धुळे -१२, गडचिरोली -३८४, गोंदिया - ६३, हिंगोली -३०, जळगाव - २१, जालना -२६, कोल्हापूर - १४१, लातूर -५४, नांदेड -१३३, नंदूरबार -३३, नाशिक - ९४, उस्मानाबाद -२७, परभणी -२८, पालघर -६०, पुणे -३७८, रायगड -५७३, रत्नागिरी -७००, सांगली -७७, सातारा -३७०, सिंधुदुर्ग -४४१, सोलापूर -४४, ठाणे - ७२, वर्धा -७३, वाशिम -२८, यवतमाळ -७९