सगळेच मराठा कुणबी होणार, क्युरेटिव्ह पिटीशनची गरज वाटत नाही; छगन भुजबळांनी थेटच सांगितलं

मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.

नागपूर- गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात आंदोलने सुरू असून, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. यातच आता मराठा नेते आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या चार सदस्यांनी काही दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला असून आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आमंद निरगुडे हेही राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे, यावर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रीया दिली. 

अधिवेशनात राष्ट्रवादीचं कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय; वाद पेटणार!

"आता मागासवर्गीय आयोग राहिला नाही, तो आता मराठा आयोग झाला आहे. सगळेच आता कुणबी प्रमाणपत्र घेत  आहेत. त्यामुळे राज्यात मराठा शिल्लक राहणार नाहीत,'असं सांगत मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. सगळेच  आता ओबीसीमध्ये येत आहेत, बाहेर कोण राहणार आहे, आयोगातून आता अनेकांनी राजीनामे दिले आहेत. 

मनोज जरांगे यांच्या टीकंवर बोलताना भुजबळ म्हणाले, माझ्यावर टीका केली नाही तर त्यांचे भाषण कोण ऐकणार, असा टोलाही त्यांनी नाव न घेता लगावला. 

मनोज जरांगेंच्या विधानाने संभ्रम!

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजू शकतो, असे सांगितले जात आहे. यातच या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या एका विधानावरून राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या विधानावर मनोज जरांगे यांनी स्पष्टीकरण देत, माझ्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ काढू नका, असे आवाहन केले आहे. 

आरक्षण दोन दिवस उशिरा मिळाले तरी चालेल. परंतु, सर्व शांततेने करू, असे विधान मनोज जरांगे यांनी केले आहे. यानंतर आता मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाची डेडलाईन बदलली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पुसदमध्ये मनोज जरांगे, ओबीसी, धनगर आणि बारा बलुतेदार, अलुतेदार आणि भटके विमुक्त यांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. यानंतर मनोज जरांगे यांनी आपल्या सदर वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले.