आता सर्वच पंपांना होणार पेट्रोल, डिझेल पुरवठा; कंपन्यांतर्फे दखल

‘लोकमत’च्या ‘.. तर ८० टक्के पेट्रोल पंप ड्राय’ या मथळ्याखाली सोमवारी प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करण्याचा तातडीने निर्णय घेण्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देरोजच्याच तुटवड्यांमुळे ग्राहकांना मनस्ताप

नागपूर : हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमच्या शहरातील पंपांवर एक दिवसाआड होणारा पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा आता सुरळीत होण्याची चिन्हे आहेत. सायंकाळपर्यंत शहरातील सर्वच पंपांवर पेट्रोलचा पुरवठा होणार असल्याची माहिती आहे. ‘लोकमत’च्या ‘.. तर ८० टक्के पेट्रोल पंप ड्राय’ या मथळ्याखाली सोमवारी प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करण्याचा तातडीने निर्णय घेण्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १२० बॅरल प्रति डॉलरवर गेले आहेत. त्यानंतरही देशात तिन्ही कंपन्यांवर दरदिवशी होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळेच तीनपैकी हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम पंपावर एप्रिल महिन्यापासून एक दिवसाआड पुरवठा करीत आहे. त्यामुळे अनेक पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध नसल्याचे बोर्ड झळकत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना मनस्ताप सहन करीत पंपांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहे. पण, आता मंगळवारपासून सर्वच पंपावर पेट्रोल उपलब्ध होणार असल्यामुळे वाहनचालकाला पंपाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

कमिशन केव्हा वाढविणार

विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता म्हणाले की, ग्राहकांना पंपचालकांच्या व्यथा माहीत नाहीत. ३१ मे रोजी होणारे पंपचालकांचे खरेदी बंद आंदोलन कमिशन वाढीसाठी आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे पूर्वीच्या तुलनेत सध्या गुंतवणूक दुपटीवर गेली आहे. पाच वर्षांपूर्वी पेट्रोलचे दर ७४ रुपये आणि डिझेलचे दर ६२ रुपये होते तेव्हा पेट्रोलवर ३.७८ रुपये कमिशन निश्चित केले होते. पण त्यातून पंपाच्या देखरेख खर्चाखाली ४९ पैसे कंपन्या परत घेतात. त्यामुळे पंपचालकांना ३.२९ रुपये कमिशन मिळते. पण आता पेट्रोल १११.०६ रुपये आणि डिझेल ९५.५७ रुपये लिटर आहे. त्यानंतरही कमिशन ३.२९ रुपयेच मिळते.

पाच वर्षांत कमिशन वाढविले नाही

कंपन्यांनी कन्झुमर प्राईस इंडेक्सचा आधार घेऊन कमिशन ठरविले होते. इंडेक्सचा आधार घेऊन दर सहा महिन्यांत कमिशन वाढविण्याचे आश्वासन होते. अर्थात, पाच वर्षांत दहावेळा कमिशन वाढायला हवे होते. पण याकडे कंपन्यांनी काणाडोळा केला. याउलट अन्यसाठी वर्षांतून चारदा कमिशन वाढविले जाते. ३१ मे रोजी होणारे खरेदी बंद आंदोलन केवळ सरकार आणि कंपन्यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.