सोमवारपासून सर्व दुकाने ४ वाजेपर्यंतच !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2021 04:07 AM2021-06-26T04:07:43+5:302021-06-26T04:07:43+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : २१ जून पासून निर्बंधांमधून मोठ्या प्रमाणावर मिळालेली सूट कायम राहू शकली नाही. नागपुरात सोमवारी ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २१ जून पासून निर्बंधांमधून मोठ्या प्रमाणावर मिळालेली सूट कायम राहू शकली नाही. नागपुरात सोमवारी २८ जूनपासून नवीन नियम लागू केले जातील. याअंतर्गत आता सर्व दुकाने रात्री ८ वाजेपर्यंत नव्हे तर दुपारी ४ वाजेपर्यंतच सुरू ठेवता येतील.
राज्य सरकारने ‘कोविड डेल्टा प्लस वेरियंट’ प्रकरणे आणि कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता लक्षात घेता पूर्ण राज्यालाच लेव्हल ३मध्ये टाकले आहे. याचा परिणाम नागपुरात विशेषत्वाने दिसून येईल. कोरोना संक्रमण कमी होत असल्याने आणि ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता वाढल्याने नागपुरात लेव्हल १ चे नियम लागू करण्यात आले होते. बाजारही रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू राहू लागले. बाजार आणि मॉलमधील उत्साह पुन्हा वाढला होता. परंतु ही सूट केवळ एक आठवडाही कायम राहू शकली नाही. राज्य सरकारने राज्यभरात लेव्हल ३ लागू करण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारचे आदेश आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने बैठक बोलावून राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयावर चर्चा झाली. यावेळी सरकारने नवे आदेश नागपुरात सोमवारपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बॉक्स
लागू होणार नवीन नियम : पालकमंत्री
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, नवीन नियम सोमवारपासून लागू करण्यात येतील. यासंदर्भात शनिवार किंवा रविवारी उच्च स्तरीय बैठक होईल. या बैठकीत जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन इतरही निर्णय घेतले जातील. जिल्हा प्रशासन राज्य सरकारचे नियम काटेकोरपणे लागू करण्यास कटिबद्ध आहे.
बॉक्स
नियमांचे काटेकोरपणे पालन होणार : मनपा
मनपााचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी सांगितले की, सरकारच्या दिशा-निर्देशांचे पालन केले जाईल. शनिवारी यासंदर्भात चर्चा करून नवीन रणनिती ठरविली जाईल.
बॉक्स
सोमवारपासून नवीन नियम : जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या नवीन दिशा-निर्देशानुसार नागपुरात सोमवारपासून नवे निर्बंध लागू केले जातील. सर्व दुकाने दुपारी ४ वाजेपर्यंतच उघडी ठेवता येतील. राज्य सरकारचे नवे निर्देश आल्यानंतर झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात स्थानिक स्तरावरही आदेश जारी केले जातील.